एमएमआरडीएच्या जमीन रोखीकरणाला ग्रहण!

प्राधिकरणासमोर आर्थिक पेच; एक हजार कोटींच्या भूखंडांचे व्यवहार रखडले

मुंबई : जुलै, २०१९ मध्ये बीकेसीच्या जी ब्लॉकमधील सी-६५ या भूखंडाची २ हजार २३८ कोटी रुपयांमध्ये विक्रमी रोखीकरण करणाऱ्या एमएमआरडीएला याच ब्लॉकमधील सी-४४, सी-४८ या दोन भूखंडांचा व्यवहार डोईजड झाला आहे. ते दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी वर्षभरापेक्षा जास्त काळ निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. सुरुवातीला आर्थिक मंदी आणि आता कोरोना संकटामुळे व्यवहारांना ग्रहण लागल्याचे समजते.

एमएमआरडीएकडे बीकेसी १६५ हेक्टर, वडाळा २८० हेक्टर जमीन आहे. जमिनीचे बाजारमूल्य ८० हजार कोटींच्या आसपास आहे. महत्त्वाचे प्रकल्प राबविण्यासाठी या जमिनीचे गरजेप्रमाणे रोखीकरणाचे नियोजन आहे. बीकेसी, वडाळा टर्मिनलसह ओशिवºयातील जमीन रोखीकरणाच्या माध्यमातून यंदाच्या आर्थिक वर्षांत सुमारे २ हजार ३५३ कोटींचे उत्पन्न एमएमआरडीएला अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जी ब्लॉकमधील सी-६५ या १२,४८६ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी जपानच्या सुमीटोमो या कंपनीने तब्बल २ हजार २३८ कोटी रुपये मोजले होते. त्यानंतर सप्टेंबर, २०१९ पासून सी-४४, सी-४८ हे दोन ६,०१८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न आहे. तिथल्या सुमारे ३० हजार चौरस मीटर बांधकामासाठी प्रति चौरस मीटर ३ लाख ४४ हजार ४८८ रुपये दरानुसार किमान १ हजार ३३ कोटी मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

मात्र, वर्ष होऊनही जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यास कुणीही स्वारस्य दाखवत नसल्याने या निविदांना १५ आॅक्टोबर, २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती एमएमआरडीएतल्या सूत्रांनी दिली.

महत्त्वाचा स्रोतही अडचणीत
कोरोना संकटामुळे एमएमआरडीएचे आर्थिक स्रोत आटले. जमीन रोखीकरणाचा महत्त्वाचा स्रोतही अडचणीत सापडल्याने त्याचा आर्थिक फटका एमएमआरडीएला सोसावा लागेल. कोरोनामुळे जागतिक मंदी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील व्यवहार करण्यास आंतरराष्ट्रीय कंपन्या तूर्त तयार नाहीत. या जागांचा किमान दरही अनेक कंपन्यांना अवाजवी वाटत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.