मुंबई : केंद्र सरकारने पाणथळ जागांच्या निकषांमधून मिठागरांना वगळल्यानंतर या जागांवर इमारती उभारण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. एमएमआरडीएने त्या बांधकामांचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी पुन्हा निविदा मागविल्या आहेत. तर, पर्यावरणप्रेमींनी ही प्रस्तावित बांधकामे आणि पाणथळ जागांच्या बदललेल्या निकषांनाच न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुंबई आणि सभोवतालच्या परिसरातील ५,३७९ एकर मिठागरांपैकी फक्त २५ एकर जागेवर बांधकाम करणे शक्य असल्याची भूमिका २०१६ साली एमएमआरडीएने घेतली होती. २०१७ साली केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन विभागाने पाणथळ जागांच्या निकषांमध्ये बदल करताना मिठागरे, भात शेती, मानवी हस्तक्षेप असलेली ठिकाणे आदींना त्यातून वगळले. त्यामुळे ही जागा बांधकामांसाठी मोकळी झाली. मुंबई महापालिकेने आपला सुधारित विकास आराखडा मंजूर करताना मिठागरांची १,७८१ एकर जागा बांधकामासाठी खुली करून त्यावर १० लाख परवडणारी घरे उभारली जातील अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर आता एमएमआरडीएने या बांधकामांसाठी आवश्यक मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.२५ फेब्रुवारीला सल्लागाराची निवड अपेक्षित आहे. त्यानंतर मिठागरांच्या किती जागेवर बांधकाम शक्य आहे, किती जागा अतिक्रमित आहे, किती ठिकाणी मीठनिर्मिती होते, बांधकामांचे काही दुष्परिणाम होतील का? या सर्वाचा अभ्यास सल्लागाराच्या माध्यमातून केला जाईल. त्या अहवालानंतरच प्रत्यक्ष बांधकामासाठी किती जागा उपलब्ध होईल हे समजेल, अशी माहिती एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.घाटकोपर, कांजूरमार्ग, भांडुप, नाहूर, मुलुंड, मालवणी, दहिसर,मीरा-भार्इंदर, विरार, पालघर आदी भागांतल्या मिठागरांबाबतचा अभ्यास या सल्लागाराच्या माध्यमातून केला जाईल.शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्षपर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने आरेतील मेट्रो कारशेडला विरोध केला आहे. मिठागरांवरील बांधकामांच्या प्रस्तावाला तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोध केला होता. विद्यमान पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरेच्या कारशेडच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांची पर्यावरणाप्रतिची आस्था मिठागरांवरील बांधकाम प्रकरणातही दिसेल, अशी आशा पर्यावरणप्रेमींना असून, शिवसेनेच्या भूमिकेकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.विकासकांच्या तिजोºया भरण्याचा प्रयत्नपावसाळ्यात ही मिठागरे सेफ्टी व्हॉल्व्हप्रमाणे काम करतात. त्यावरही अतिक्रमण झाल्यास पाण्याचा निचरा न झाल्याने शहरे बुडतील. मात्र, त्याची पर्वा न करता केवळ विकासकांच्या तिजोºया भरण्यासाठी केंद्र सरकारने निकष बदलले. मिठागरांवरील बांधकामाचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी आणि केंद्र सरकारने बदललेल्या निकषांच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेतली आहे.- डी. स्टॅलिन, वनशक्ती