लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील बांधकाम निर्धारित वेळेत पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत रघुलीला बिल्डर्सला ४३२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे एमएमआरडीएचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी रद्द केले. त्यामुळे एमएमआरडीएला हादरा बसला आहे.या निर्णयामुळे एमएमआरडीएचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही. मात्र, दंडाची अपेक्षित रक्कम तिजोरीत जमा होऊ शकणार नसल्याची प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
बीकेसी येथील काही भूखंड विकसित करण्यासाठी २००७-०८ च्या सुमारास बड्या विकासकांना दिले होते. तिथे अपेक्षित असलेली बांधकामे चार वर्षांच्या मुदतीत करण्याची अट घातली होती. रघुलीला बिल्डर्सला मिळालेल्या अडीच एकरच्या भूखंडावर वन बीकेसी हे सर्वोत्तम बिझनेस डिस्ट्रिक्ट उभे आहे. मात्र, ते निर्धारित चार वर्षांच्या कालखंडात पूर्ण झाले नव्हते. तोच ठपका ठेवत एमएमआरडीएने या विकासकाला दंड ठोठावला होता.या भागातील बांधकामांसाठी विविध विभागांची मंजुरी मिळविण्यात बराच अवधी लागत असल्याने २०१४ साली चार वर्षांची मुदत सहा वर्षे करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. हा निकष आम्हालाही लागू करा, असे रघुलीला बिल्डर्सचे म्हणणे होते. मात्र, पूर्वलक्षी प्रभावाने तो लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत दंड भरावा लागेल, असे एमएमआरडीएने सांगितले होते. ही दंडाची रक्कम व्याजासह ४३२ कोटींपर्यंत गेली होती.
रघुलीलाने या आदेशाविरोधात मुंबई हायकोर्टात दाद मागितली होती. नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये न्यायालयाने एमएमआरडीएचा निर्णय रद्द केला होता. या आदेशाच्या विरोधात एमएमआरडीएने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र, तिथेही न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचे आदेश कायम केले आहेत. त्यामुळे रघुलीलाकडून अपेक्षित असलेल्या ४३२ कोटी रुपयांच्या दंडाची रक्कम एमएमआरडीएच्या तिजोरीत जमा होण्याच्या आशा मावळल्या आहेत. याबाबत एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याचे मान्य केले. मात्र, त्याची प्रत अद्याप हाती आली नसल्याचे सांगत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.अन्य विकासकांच्या आशा पल्लवितरघुलीलाच्या धर्तीवर एमएमआरडीएने बीकेसी येथील आणखी पाच विकासकांना याच पद्धतीने दंड ठोठावला आहे. त्या दंडाची व्याजासह रक्कम सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांपर्यंत जाते. त्यापैकी ७० टक्के दंड हा भारतातील एका नामांकित उद्योगपतीच्या कंपनीला ठोठावण्यात आलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर त्या विकासकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. हे आदेश अन्य प्रकरणांसाठी तूर्त लागू नसले तरी त्याचा आधार घेत अन्य विकासक दंड माफीसाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.