एमएमआरडीएचीही अग्निशमन सेवा, अग्निसुरक्षेसाठी प्रयत्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 20, 2020 04:42 AM2020-03-20T04:42:53+5:302020-03-20T04:43:10+5:30
महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ आणि ३१ आॅगस्ट, २००९ रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील विशेष नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या परिक्षेत्रात अग्निशमन सेवा देणे बंधनकारक आहे.
मुंबई : भिवंडी तालुक्यातील ६१ गावे, कल्याणच्या ग्रामीण पट्ट्यातील १० गावे, अंबरनाथ - बदलापूर व सभोवतालचे अधिसूचित क्षेत्र अशा मुंबई महापालिकेच्या हद्दीबाहेरच्या परिसरासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती झालेली आहे. या क्षेत्रांमध्ये आता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून अग्निशमन सेवा पुरवली जाणार आहे.
महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ आणि ३१ आॅगस्ट, २००९ रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील विशेष नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या परिक्षेत्रात अग्निशमन सेवा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या आदेशाला जवळपास ११ वर्षे लोटली तरी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) आपल्या परिक्षेत्रात अशी सेवा सुरू केली नव्हती. परंतु, तशी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय आता एमएमआरडीएने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीबाहेर जिथे एमएमआरडीएची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती झाली आहे त्या भागात अग्निशमन सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून हाती आली आहे. भिवंडी, कल्याण आणि अंबरनाथ येथील गावांच्या विकासासाठी एमएमआरडीएची नियुक्ती झाली होती. मात्र, या भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याने विकासकामांचा विचका झालेला आहे. अग्निशमन दलापाठोपाठ या भागातील विकासावरही एमएमआरडीएने लक्ष केंद्रित करावे, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.
१५ बीट अग्निशमन केंद्रे
प्राधिकरणामध्ये मुख्य अग्निशमन अधिकाºयाची नियुक्ती केली जाईल. जलद प्रतिसाद प्रणालीसाठी १५ क्वीक रिस्पॉन्स व्हेईकल्स आणि १५ बीट अग्निशमन केंद्रांची उभारणी पहिल्या टप्प्यात केली जाणार आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. तसेच, ही यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २४ कोटी ७० लाख रुपये खर्च करावे लागतील, असा एमएमआरडीएचा अंदाज आहे. त्यानुसार या खर्चाला मान्यता घेतली जाणार आहे. महानगर क्षेत्रात अग्निशमन सेवा स्थापन करणे व त्या अनुषंगाने इतर आवश्यक असलेली कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार महानगर आयुक्तांना असतील, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.