एमएमआरडीएच्या जमीन रोखीकरणाला पुन्हा मुदतवाढ

तिजोरीतील एक हजार कोटींची आवक अडचणीत

मुंबई : बीकेसी येथील सी- ४४ आणि सी- ४८ या दोन भूखंडांचे रोखीकरण करून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एक हजार कोटी रुपये जमा होतील, अशी एमएमआरडीएची अपेक्षा होती. मात्र, जवळपास सव्वा वर्ष लोटल्यानंतरही या रोखीकरणाला मुहूर्त मिळालेला नाही. सातव्या मुदतवाढीनंतरही हा भूखंड भाडेतत्त्वावर घेण्यास कुणी पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा ७ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागली आहे.सी- ६५ हा भूखंड २,२३८ कोटी रुपये आकारून दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. त्याच दराने या दोन भूखंडांचे रोखीकरण करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न आहे. या दोन भूखंडांवर सुमारे ३० हजार चौरस मीटर बांधकाम होणार आहे. त्यासाठी प्रति चौरस मीटर ३ लाख ४४ हजार ४८८ रुपये दरानुसार १ हजार ३३ कोटी रुपये मिळतील, अशी एमएमआरडीएची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली होती. परंतु, कोरोना संकटामुळे जगभरात आर्थिक मंदी असल्याने हा भूखंड घेण्यासाठी कुणी पुढाकार घेताना दिसत नाही.दर कमी करावा लागेलया भूखंडांसाठी किमान दर निश्चित करण्यात आला होता तेव्हा बीकेसी येथील भूखंडांना मोठी मागणी होती. परंतु, कोरोना संक्रमणाच्या काळात व्यावसायिक मालमत्तांच्या परंपरागत कार्यपद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत.nत्यामुळे जागांची मागणी घटली आहे. जागतिक कंपन्या गुंतवणूक करताना हात आखडता घेत आहेत. परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी किती काळ लागेल याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे भूखंडाचे रोखीकरण अवघड झाले आहे. दर कमी केल्यास प्रतिसाद मिळू शकतो. मात्र, तूर्त त्याबाबत अधिकृतरीत्या कोणताही निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.