एमएमआरडीएचे रोप वे अधांतरी; बोरीवली गोराई मार्गिका व्यवहार्य नसल्याने कंपन्यांची पाठ

सुधारीत निविदा काढणार, या मार्गिकेसाठी निविदा काढताना त्यात गफलत झाल्याने ही परिस्थिती ओढावली असून लवकरच त्यात काही सवलती देत हे काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न एमएमआरडीए करणार आहे.

संदीप शिंदे 

मुंबई : तांत्रिक अडथळ्यांमुळे चारकोप-मार्वे रोप वेची मार्गिका एमएमआरडीएला गुंडाळावी लागली होती. आता बोरिवली-गोराई ही मार्गिका आर्थिकदृष्ट्या सुसाध्य नसल्याचे कारण देत संबंधित कंपन्यांनी त्याकडे पाठ फिरवल्याचे वृत्त आहे.

या मार्गिकेसाठी निविदा काढताना त्यात गफलत झाल्याने ही परिस्थिती ओढावली असून लवकरच त्यात काही सवलती देत हे काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न एमएमआरडीए करणार आहे. मुंबईतील ज्या भागात मेट्रोचे जाळे विस्तारलेले नाही तो भाग रोप वेने जोडण्याचा पर्याय एमएमआरडीएने स्वीकारला. ९ जुलै, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत बोरीवली ते गोराई (८ किमी) आणि मालाड ते मार्वे (४.५ किमी) या दोन ठिकाणी रोप वे सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता. मे. इंडियन पोर्ट रेल आणि रोप वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या संस्थेमार्फत सर्वेक्षण झाल्यानंतर दोन्ही मार्गिकांचे अंतर कमी करण्यात आले. त्यानुसार महावीर नगर मेट्रो स्टेशन-पॅगोडा-गोराई (७.२ किमी) आणि चारकोप-मार्वे (३.६ किमी) असा बदल झाला. मात्र, चारकोप-मार्वे ही मार्गिका तांत्रिक कारणांमुळे शक्य नसल्याचे सांगून ती अडगळीत टाकली आहे. महावीर नगर ते गोराई ही मार्गिका पीपीपी तत्त्वावर केली जाणार होती. मात्र, त्यातही बदल करून डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट, ट्रान्सफर असा पर्याय स्वीकारण्यात आला.

व्यवहार्यता चुकीच्या निकषांवर
1) या मार्गिकेवर एका तासात किमान तीन हजार प्रवासी प्रवास करतील असा अंदाज बांधून प्रत्येक दोन किमीसाठी १२ रुपये प्रवासी भाडे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, तेवढे प्रवासी मिळणे अशक्य असल्याचे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
2) प्रकल्पासाठी ५८६ कोटी गुंतवणूक आणि ४० वर्षांच्या सवलत कालावधीसाठी १४२५ कोटी रुपये देखरेख खर्च अपेक्षित आहे. त्यातून १४.३ टक्के वित्तीय परतावा मिळेल, असा दावा एमएमआरडीएने केला आहे.
3) मात्र, हे गणितच चुकीच्या निकषांवर आधारित असल्याचे सांगत त्यात सहभागी होण्यास कंपन्यांनी नकार दिला आहे.

निकष बदलून सवलत देणार
कंपन्यांनी पाठ फिरवल्याच्या वृत्ताला सहआयुक्त बी. जी. पवार यांनी दुजोरा दिला आहे. या प्रस्तावाचे नियोजन करताना सल्लागारामार्फत काही चुका झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यात काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे. काही सवलती देत नव्याने निविदा प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतर या मार्गिकेसाठी कंपन्या नक्कीच पुढे येतील अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.