एमएमआरडीएचे २३०० कोटी रुपये ‘लाॅकडाऊन’; सरकारने मुद्रांक शुल्काचा परतावा रोखला

MMRDA : फेब्रुवारी २०१९ ते मार्च, २०२० या कालावधीत मुंबई, ठाणे शहरातून जमा झालेले हा अधिभार सुमारे १३१६ कोटींचा आहे. मात्र, ती रक्कमही एमएमआरडीएला अद्याप मिळालेली नाही. सरकारडे त्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे.

- संदीप शिंदे

मुंबई :  मुंबई महानगरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या वाहतूक प्रकल्पांची धुरा खांद्यावर घेतलेल्या एमएमआरडीएला अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्कात एक टक्के अधिभार आकारणी आणि पालिकांच्या तिजोरीत जमा होणारा विकास शुल्क दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यापोटी जमा झालेली तब्बल २३०० कोटींची रक्कम सातत्याने विनवणी केल्यानंतरही एमएमआरडीएला मिळत नसल्याची माहिती हाती आली आहे.
ज्या भागात मोनो, मेट्रो, बीआरटीएस, फ्री वे, सी लिंक यासारखे अत्यावश्यक प्रकल्प (व्हायटल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट- व्हीयूटीपी) राबविले जात असतील तेथील बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल केले जाणारे विकास शुल्क दुप्पट करण्याचा निर्णय ऑगस्ट, २०१५ मध्ये सरकारने घेतला. १, मार्च, २०१७ रोजी मेट्रो २, ३, ४ आणि ७ हे प्रकल्प व्हीयूटीपी श्रेणीतले असल्याचे सरकारने जाहीर केले. त्यानंतर मुंबई महानगरातील आणखी काही प्रकल्पांची भर त्यात भर पडली. या निर्णयानुसार मुंबई महापालिकेने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वसूल केलेले सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे विकास शुल्क अद्याप एमएमआरडीएकडे वर्ग केलेले नाही. ठाणे महापालिकेने कॅगच्या ताशेऱ्यानंतर आता वसुली सुरू केली आहे.
त्यानंतर एमएमआरडीएसारख्या विकास प्राधिकरणांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्के अधिभारही वसूल करण्यास राज्य सरकारने सुरुवात केली होती. मालमत्तांची खरेदी करणाऱ्यांकडून वसुली झाली. 
फेब्रुवारी २०१९ ते मार्च, २०२० या कालावधीत मुंबई, ठाणे शहरातून जमा झालेले हा अधिभार सुमारे १३१६ कोटींचा आहे. मात्र, ती रक्कमही एमएमआरडीएला अद्याप मिळालेली नाही. सरकारडे त्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे.
नगरविकास विभागाने स्वतंत्र बजेट हेडमधून हा निधी वर्ग करण्यात येईल, असे सांगितले जात असले तरी अद्याप एकही पैसा मिळाला नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

काेराेना संकटामुळे कोंडी
एमएमआरडीए हे श्रीमंत प्राधिकरण असले तरी कोरोनामुळे त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असलेले जमिनीचे रोखीकरण, विकास शुल्क वसूलीत विघ्न निर्माण झाले आहे. मुदत ठेवींमधले पैसे काढण्याची वेळ ओढावण्याची शक्यता आहे. सरकारने हक्काचे पैसे दिले तर ही वेळ ओढावणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.