मनरेगाच्या सिंंचन विहिरींच्या कुशल कामात अफरातफर?

लोकांच्या हाताला रोजगार शिवाय लाभार्थ्याला सिंंचन विहीरीचा लाभ मिळुन त्याचीही शेतीही सुजलाम सुफलाम करण्याच्या शासनाच्या उदात्त हे

जव्हार : लोकांच्या हाताला रोजगार शिवाय लाभार्थ्याला सिंंचन विहीरीचा लाभ मिळुन त्याचीही शेतीही सुजलाम सुफलाम करण्याच्या शासनाच्या उदात्त हेतूला मूठमाती देण्याचे काम विक्रमगड पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मनरेगा अंतर्गत २०११- १२ मध्ये मंजूर झालेल्या सिंंचन विहीरींच्या बांधकाम पूर्णतेसाठी प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे २०१५ हे साल उजाडावे लागले आहे. यानंतरही अद्याप कुशल कामांचे पैसेच लाभार्थ्यांना मिळालेले नसल्याने याकामांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून नरेगाच्या कामासाठी लाभार्थ्यांने घ्यावयाच्या कुशल कामाच्या साहित्याबाबत लाभार्थ्यांनाच अंधारात ठेवून प्रत्यक्ष खरेदी प्रशासनाच्याच काही अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
ग्रामीण भागात मनरेगा असो वा रोजगार हमी योजना या कल्याणकारी योजनांमध्येही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार घडत असतो. विक्रमगड मधील जवळपास ६०० सिंंचन विहीरींच्या कुशल कामांत लाभार्थ्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून स्थानिक प्रशासनानेच बांधकम साहित्यांची खरेदी केली आहे. २०११ - १२ या आर्थिक वर्षात १ लाख ९० हजार रूपयांपर्यंतचा निधी खर्चून मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहीर पूर्ण करण्याचे टार्गेट लाभार्थी आणि ग्रामसेवक पर्यायाने पंचायत समिती प्रशासनावर होते. मात्र केवळ अकुशल मजुरांकडून खोदाईचे काम पूर्ण करून त्यांना मजुरी देण्यात आली. यामध्ये केवळ ७० ते ८० हजार रूपयां पर्यंत मस्टर वरील मजुरीची रक्कम दिसून येते. मात्र यानंतर विहीरींचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी तब्बल चार वर्ष लागावीत? कारण बांधकामासाठी सिमेंट, रेती, डबर, मिस्त्री, ब्लास्टींग इत्यादी कुशल कामात मोडणाऱ्या बांबीसाठी किती खर्च आला, पैसे कुणाला, किती दिले, लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा बाकीचा निधी गेला कुठे याची माहिती लाभार्थ्यांनाच नाही.
(वार्ताहर)