शिवाजी पार्क कुणाला मिळणार? सभेसाठी मनसे-ठाकरे गटाचा अर्ज; ‘ही’ बाब ठरणार निर्णायक!

MNS-Thackeray Group Shivaji Park Sabha: शिवाजी पार्क मैदानासाठी एकाच दिवशी आणि एकाच तारखेसाठी मनसे आणि ठाकरे गटाने अर्ज केल्याचे सांगितले जात आहे.

MNS-Thackeray Group Shivaji Park Sabha: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापताना दिसत आहे. जागावाटप, उमेदवारीवरीच्या निर्णयावर शेवटचा हात फिरवला जात असून, हळूहळू प्रचाराला वेग येताना दिसत आहे. सभा, दौरे आयोजनाची तयारी तीव्र झाली आहे. यातच शिवाजी पार्क मैदानावरून शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे गट पुन्हा आमनेसामने येऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवाजी पार्क मैदानावर सभा घेण्यासाठी सर्वच पक्ष उत्सुक असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांनीही शिवाजी पार्क मैदान सभेसाठी हवे, यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र, दोन्ही पक्षांकडून १७ मे ही एकच तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेसमोर पुन्हा एकदा शिवाजी पार्क मैदान कुणाला द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

सभेसाठी मनसे-ठाकरे गटाचा अर्ज

मीडिया रिपोर्टनुसार, १७ मे रोजी प्रचार सभेसाठी शिवाजी पार्क मैदान मेळावे, यासाठी शिवसेना ठाकरे गट आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोघांकडूनही अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे १७ मे रोजी आपल्या पक्षाच्या प्रचार सभेसाठी मैदान मेळाव्यासाठी दोन्ही पक्षांनी  १८ मार्च रोजी एकाच दिवशी मुंबई महापालिकेकडे अर्ज केला आहे. असे असले तरी नियमानुसार शिवाजी पार्क मैदान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाच मिळणार, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तर इनवर्ड नंबर हा निर्णायक ठरणार असल्याचे सांगितले जात असून, त्यावरून आता मैदान कुणाला द्यायचे याचा निर्णय होऊ शकतो, असा दावा केला जात आहे.

आम्ही पहिल्यांदा अर्ज केला आहे

२००९ मध्ये अशीच परिस्थिती होती. निवडणुकीच्या प्रचार सांगता सभेसाठी मनसेकडून आणि शिवसेनेकडून अर्ज करण्यात आला होता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आधी अर्ज केल्यामुळे आम्हाला परवानगी मिळाली होती. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३९ दिवसांचा नियम आहे. हे पाहता परवानगी द्यायची असेल तर, नगरविकास खात्याकडे जाते. आम्ही पहिला अर्ज केला आहे, त्यानंतर ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. त्या संदर्भातील कागदपत्र आम्हाला पालिकेकडून मिळाली आहेत. नियमानुसार निर्णय घेईल आणि आम्हाला परवानगी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.