MNS Raj Thackeray Maratha Reservation ( Marathi News ) : राज्य सरकारने आज विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक मांडले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या या विधेयकाला सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने संमती दिल्याने हे विधेयक मंजूर झाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आपण आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र सरकारकडून आरक्षणाच्या नावाखाली लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं सांगत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
"मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झालं, याचा आनंदच आहे. मात्र मराठा समाजाने जागरूक राहावं. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारकडून तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तुम्हाला आठवत असेल तर, तामिळनाडूच्या राज्य सरकारने अशा प्रकारचं आरक्षण दिलं होतं. त्याची केस अजून सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. त्याचं पुढं काहीही झालं नाही. राज्य सरकारला मूळात या गोष्टींचे अधिकार आहेत का? ही गोष्ट आहे केंद्र सरकारची, ही गोष्टी आहे सुप्रीम कोर्टातील निर्णयाची. फक्त सरकारने आरक्षण जाहीर केलं म्हणून आनंद मानण्यात अर्थ नाही. १० टक्के आरक्षण दिलं म्हणजे नक्की काय केलं? तुम्हाला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत का? की पुन्हा हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे? आरक्षणाचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर परत सरकार म्हणणार की, आता कोर्टात गेलंय म्हटल्यावर आम्ही तरी काय करणार. निवडणुकीच्या तोंडावर असे प्रकार केले जात आहेत," असा हल्लाबोल राज ठाकरेंनी केला आहे.
दरम्यान, सरकारने याआधी दिलेल्या मराठा आरक्षणाला कोर्टात स्थगिती मिळाल्याचं सांगत राज ठाकरे म्हणाले की, "फडणवीस सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचे जे झाले तेच या नव्या आरक्षणाचं होणार आहे का? मुळात राज्यासमोर आज दुष्काळासारखे अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. मात्र या प्रश्नांकडे कोणाचंही लक्ष नाही. मुद्दाम दुसरीकडे लक्ष वळवलं जात आहे," असा आरोप राज यांनी केला आहे.
आरक्षण देताना मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, "छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो... आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक, आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.