फक्त झुलवलं जातंय, हाती काहीही लागणार नाही; मराठा आरक्षणावर राज ठाकरेंची रोखठोक भूमिका

अधिवेशनातून मराठा समाजाच्या काहीही हाती लागणार नाही, अशी भूमिका आज राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून मांडली आहे.

MNS Raj Thackeray PC ( Marathi News ) : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्या विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे उद्या होणाऱ्या अधिवेशनातून मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र या अधिवेशनातून काहीही हाती लागणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका आज राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून मांडली आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाबाबत प्रश्न विचारताच राज ठाकरे म्हणाले की, "यामध्ये काहीही होणार नाही. हा विषय राज्याचा नाहीच. हा विषय केंद्र सरकारचा आणि सुप्रीम कोर्टाचा आहे. आरक्षण देण्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या दूर झाल्याशिवाय हा विषय पुढे जाणार नाही. या सगळ्यातून फक्त झुलवलं जातं. यातून काहीही हाती लागणार नाही. मी त्या दिवशी हे होणार नाही म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोरच जाऊन सांगितलं होतं," अशी भूमिका राज ठाकरेंनी मांडली आहे. 

दरम्यान, विशेष अधिवेशनातून काहीही हाती लागणार नाही, या राज ठाकरेंच्या भूमिकेवर राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून काय प्रतिक्रिया दिली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण, सरकारी नोकरीत स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस!

राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला सर्वेक्षण अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला. या अहवालात राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य सरकार या शिफारशीच्या आधारे २० फेब्रुवारीला बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक माडंणार आहे. एका दिवसात या विधेयकावर चर्चा करून ते मंजूरही करून घेतले जाणार आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात आले. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि  निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी शुक्रवारी अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. 

मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन

कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या  आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून अनेक ठोस पाऊले उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सादर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.

Read in English