मुंबई: निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या निवडीवरून वाद सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयावने केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधातील एका याचिकेवर निकाल जाहीर केला आहे. यामध्ये जोवर संसदेत कायदा होत नाही तोवर निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी समिती स्थापन करावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या काही काळापासून निवडणूक आयोगामधील सदस्य आणि आयुक्त यांच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामध्ये देखील उद्धव ठाकरे यांनी आयुक्तांना हटविण्याची मागणी केली आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायायाच्या या निर्णयावर मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी स्वागत केलं आहे.
राज ठाकरे ट्विट करत म्हणाले की, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती नवा कायदा होईपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अशा समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करते. लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता टिकायलाच हवी, असंही राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही स्वागत केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल दिलासादायक आहे, निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूक प्रक्रिया बदलली पाहिजे असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. तर बेबंदशाही रोखण्याची गरज आहे, त्या दृष्टीने विचार केला तर आजचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जी केस सुरू आहे, त्यावर देखील याचे परिणाम उमटतील. तर निवडणूक आयोगावर दबाव असेल तर बघावं लागेल, असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला निकाल-
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सीबीआय संचालकांप्रमाणेच करण्याचे सुचविले आहे. “लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता कायम ठेवणे आवश्यक आहे अन्यथा यामुळे विनाशकारी परिणाम होतील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"