मुंबई - राज्यातील सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना या तीन पक्षाने एकत्र येत सरकार बनविले याला आघाडीच्या मित्रपक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. बहुमत चाचणीवेळी सरकारच्या बाजूने १६९ आमदारांनी मतदान केलं. तर ४ सदस्य तटस्थ राहिले. या तटस्थ राहणाऱ्या सदस्यांपैकी मनसेने पुन्हा एकदा भूमिपुत्र आणि बाहेरील लोंढ्यावर भाष्य केलं आहे.
स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी एनआरसी(NRC)प्रमाणे एसआरसी (SRC) लागू करण्यात यावी अशी मागणी मनसे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केली आहे. स्टेट रजिस्टर ऑफ सिटीजन्सदेखील संपूर्ण देशभरात लागू झाला पाहिजे त्यामुळे एखाद्या राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्यांना निर्बंध बसेल असं त्यांनी सांगितलं आहे.
काही दिवसांपूर्वीच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) आता संपूर्ण देशभरासाठी लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली होती. तसेच एनआरसीमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही तर जे भारताचे नागरिक असतील त्या सर्वांना एनआरसीमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले होते. त्याबरोबरच एनआरसी आणि सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल (नागरिकता संशोधन विधेयक) यात फरक असल्याचेही अमित शाह यांनी यावेळी स्पष्ट केलं होतं.
काही विशिष्ट्य धर्माच्या लोकांना एनआरसीमध्ये नाव नोंदवता येणार नसल्याच्या चर्चा सध्या सुरू आहेत त्यावर गृहमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं. एनआरसीमध्ये कुठल्याही विशिष्ट्य धर्माच्या लोकांना वगळण्याची तरतूद नाही. कुठल्याही जातीधर्माच्या व्यक्ती जे भारतीय नागरिक असतील त्यांचा एनआरसीमध्ये समावेश होईल असं त्यांनी सांगितले होतं.
मात्र मनसे नेत्याने केलेल्या या मागणीमुळे राज्यातील नागरिकांची नोंदणी भूमिपुत्र म्हणून होणं शक्य आहे का? परराज्यातील लोंढ्यावर आवर घालण्यासाठी केंद्र सरकार पावलं उचलेल का? असे असंख्य प्रश्न निर्माण होत आहेत. मनसेने सुरुवातीपासून राज्यात स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी विविध आंदोलनं केली आहे. रेल्वेभरतीमध्ये मराठी मुलांना डावलल्यामुळे मनसेने रेल्वे परीक्षा उधळून लावली होती. आता एनआरसीच्या मुद्द्याला घेऊन मनसेकडून एसआरसीची मागणी केली आहे. त्याला सत्ताधारी काय उत्तर देतात हे पाहणं गरजेचे आहे.
एनआरसी म्हणजे काय?
- भारत-पाकिस्तान फाळणी, बांग्लादेश निर्मिती यावेळी स्थलांतरीतांचे लोंढे आसाममध्ये येत राहिले. आसामची लोकसंख्या अकाली वाढतच गेली. आसामी साधनसामुग्रीत वाटेकरी वाढत गेले.
- ८० च्या दशकात आसाम आंदोलन पेटलं आणि तेव्हाही एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी म्हणजे कोण कायदेशीर आणि कोण बेकायदा घुसखोर हे शोधण्याची मागणी झाली. मात्र ते प्रत्यक्षात आलं नाही. उलट 24 मार्च 1971 च्या मध्यरात्रीपर्यंत भारतात अर्थात आसाममध्ये आलेले सारे भारतीय नागरिक म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाला.