'राजगडा'ला फेरीवाल्यांचा वेढा; पालिकेच्या निर्णयाविरोधात मनसे काढणार मोर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2020 09:10 AM2020-02-13T09:10:42+5:302020-02-13T09:32:22+5:30
महापालिकेने आखलेल्या फेरीवाला धोरणानुसार दादर, माहिम आणि जी/उत्तर विभागामध्ये 14 रस्ते फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहेत.
मुंबई: मुंबईतील रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांना हटवा, अशी मागणी करत विराट मोर्चा काढणार्या मनसेच्या 'राजगड' कार्यलयाखालीच महापालिकेने फेरीवाल्यांना बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजगड असलेल्या पद्माबाई ठक्कर रोडवरील कासारवाडी ते कोहिनूर स्वेअरपर्यंतच्या पदपथांवर तब्बल 100 फेरीवाले बसवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पालिकेच्या या निर्णयाला मनसेने विरोध केला असून रहिवासी परिसरात फेरीवाले बसू देणार नाही असा इशारा देखील महापालिकेला दिला आहे.
महापालिकेने आखलेल्या फेरीवाला धोरणानुसार दादर, माहिम आणि जी/उत्तर विभागामध्ये 14 रस्ते फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहेत. या 14 रस्त्यांवर एकूण 1 हजार 485 फेरीवाले बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एकेकाळी मुंबईतील रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांना हटवा, अशी मागणी करत मोर्चा काढणारी मनसेने पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला असून महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात पालिकेच्या जी नॉर्थ वॉर्डवर आज मोर्चा काढला जाणार आहे.
महापालिकेने आखलेल्या फेरीवाला धोरणानुसार दादर, माहिम आणि जी/उत्तर विभागामध्ये 14 रस्ते फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहेत. या 14 रस्त्यांवर एकूण 1 हजार 485 फेरीवाले बसविण्यात येणार आहेत. तसेच दादरमधील शारदाश्रम शाळेजवळील बाबुराव परुळेकर मार्गावरही 50 फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
माहिमच्या दिशेला एल.जे. रोडवर सर्वाधिक म्हणजे 300 फेरीवाल्यांना बसवले जाणार आहे. त्यासाठी या सर्व रस्त्यांवर फेरीवाल्यांसाठी एक बाय एकच्या आकाराच्या जागा रंगवण्याचं काम महापालिकेकडून सुरु देखील करण्यात आले होते. पण या मार्किंगला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी जोर धरत आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी विशेष महासभा आयोजित करण्यात आली आहे.
2014 मध्ये केलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणाची मुदत संपत आल्याने पालिकेने फेरीवाल्यांसाठी मार्किंग सुरू केले. नगरसेवकांना विश्वासात न घेत सुरू असलेल्या या मार्किंगवर सर्वपक्षीयांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले.