ठाकरे सरकारच्या बैठकीनंतरही मनसे ३ मेच्या अल्टिमेटमवर ठाम; भोंग्याबाबत नियमावली करण्याची मागणी

राज्यात भोंग्यांच्या मुद्द्यावरुन सुरू असलेल्या वादावरुन राज्य सरकारनं आज सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन केलं होतं.

मुंबई- राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे सरकारचं काम आहे आणि त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार योग्य पद्धतीनं करेल. नियमांचं उल्लंघन केल्यास पोलीस त्यावर कारवाई करतील. जर भोंग्यांच्या आणि लाऊडस्पीकरच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारनं नियम बनवला तर राज्यांमध्ये यावरुन वादच होणार नाही, असं म्हणत राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भोंग्यांच्या वादाचा चेंडू आता थेट केंद्राच्या कोर्टात टोलवला आहे. 

राज्यात भोंग्यांच्या मुद्द्यावरुन सुरू असलेल्या वादावरुन राज्य सरकारनं आज सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीवर भाजपानं बहिष्कार टाकला. तर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही बैठकीकडे पाठ फिरवली. मनसेकडून बाळा नांदगावकर आणि संदीप देशपांडे बैठकीला उपस्थित होते. 

मनसे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून ३ मेच्या अल्टिमेटमवर कायम असल्याचे मत संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे. गृहमंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या अधिन राहून नियमावली करावी. महाराष्ट्र सरकारने भोंग्याबाबत नियमावली केली पाहिजे, असे मतही संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केले. 

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार रात्री दहा ते सकाळी सहावाजेपर्यंत भोंगे आणि लाऊडस्पीकर वाजवता येणार नाहीत. या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलीस कठोर कारवाई करतील. आवाजाची मर्यादा देखील पाळावी लागेल. पण भोंग्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. यासाठी केंद्रानं नियम बनवावा. त्याचं राज्य सरकार पालन करेल. भोंग्यांच्या बंदीच्या मुद्द्यावर एक शिष्टमंडळ केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींची भेट घेईल आणि यावर चर्चा करेल असं आजच्या बैठकीत ठरलं आहे", अशी माहिती दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी दिली. 

तोगडा काढण्यासाठी चर्चा करेल-

धार्मिक स्थळांवरील भोंगे आणि लाऊडस्पीकराच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींची एक शिष्टमंडळ भेट घेईल आणि यावर तोगडा काढण्यासाठी चर्चा करेल, असं राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.