मुंबई : मूल्यांकनानंतर पात्र ठरलेल्या विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा व वर्गतुकड्यांना नव्याने २० टक्के वेतन अनुदान, तसेच २० टक्के अनुदान घेत असलेल्यांना २० टक्के वाढीव वेतन अनुदान वितरित करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) बुधवारी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला. १४० कोटींच्या या निधीमुळे राज्यातील साधारण ३३ हजार शिक्षकांना लाभ होणार आहे.
आझाद मैदानात आलेले हजारो शिक्षक त्यांच्या मागण्यांसाठी दोन आठवडे आंदोलन करत होते. आंदोलकांच्या भावना इतक्या तीव्र होत्या की त्यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मनसेचे नेते अमित ठाकरे आंदोलनस्थळी पोहचले होते. आंदोलकांशी संवाद साधला. "प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुमच्या पाठीशी ठाम उभी आहे अशी ग्वाही आंदोलकांना दिली." तसेच तातडीने राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड ह्यांची भेट घेतली होती. शिक्षण मंत्र्यांनी प्रश्न सोडविण्याचं आश्वस्त केलं. त्यानंतर बुधवारी राज्य सरकारने विनाअनुदानित शाळांच्या निधी वितरणाचा जीआर जारी केला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर मनसेने देखील याबाबत ट्विट केलं आहे. अमित ठाकरेंनी शिक्षक आंदोलकांना दिलेला शब्द पाळला, ३३ हजार १५४ शिक्षकांच्या वाढीव वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला. शिक्षकांच्या २० टक्के वाढीव अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला, असं मनसेने म्हटलं आहे.
दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पात्र विनाअनुदानित शाळांच्या वेतनासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ३१ मार्चपूर्वी निधी वितरणाचा जीआर काढण्याचे आश्वासनही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले होते. त्यानुसार बुधवारी पात्र शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला. या जीआरचा लाभ राज्यातील ५,८१९ प्राथमिक, १८,५७५ माध्यमिक आणि ८,८२० उच्च माध्यमिकच्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
राज्यातील साधारण ४४ हजार शिक्षकांना याचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्रुटी राहिल्या. त्यामुळे साधारण ११ हजार शिक्षक वेतन आणि टप्पावाढीपासून वंचित राहणार असल्याचे ‘शिक्षक भारती’चे राज्य अध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले.