'घड्याळ' चिन्ह घेवूनच लढत का नाही?; मनसेने लगावला उद्धव ठाकरेंना टोला

मनसेचे नेते गजानन काळे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे.

मुंबई-  शिवसेनेमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर शिंदे गटाने आपणच खरी शिवसेनाचा असल्याचा दावा करत शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावर हक्क सांगितला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना धनुष्यबाणाचा वाद निवडणूक आयोगासमोर आला आहे. त्यातच मुंबईतील अंधेरी पूर्व मतदारसंघात होत असलेल्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग धनुष्यबाणावर आजच निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र निवडणूक आयोगासमोरील धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा निर्णय हा लांबणीवर पडला आहे. निवडणूक आयोगात धनुष्यबाणावर आज निर्णय होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीपूर्वी धनुष्यबाण चिन्हावर निर्णय होईल. हे चिन्ह दोन पैकी एका गटाला मिळेल किंवा ते गोठवले जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाने लांबणीवर टाकला आहे. निवडणूक चिन्हाबाबत पुरावे सादर करण्यासाठी शिवसेनेला देण्यात आलेली मुदत आज संपत आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे शिष्टमंडळ हे आज निवडणूक आयोगाला भेटून पुरावे सादर करण्याची शक्यता आहे. 

शिवसेनेकडून पुरावे सादर करण्यात आल्यानंतर धनुष्यबाणाबाबत निर्णय देण्याची तारीख निश्चित होणार आहे. मात्र याचपार्श्वभूमीवर मनसेचे नेते गजानन काळे यांनी टोला लगावला आहे. आता "मराठी" आणि "हिंदुत्वाला" तिलांजली देवून उघड उघड "राष्ट्रवादीचा" अजेंडा चालविण्यास सुरुवात केली आहे तर "घड्याळ" चिन्ह घेवूनच लढत का नाही?, असा टोला गजानन काळे यांनी लगावला आहे. 

तसेही आता "मराठी" आणि "हिंदुत्वाला" तिलांजली देवून उघड उघड "राष्ट्रवादीचा" अजेंडा चालविण्यास सुरुवात केली आहे तर "घड्याळ" चिन्ह घेवूनच का नाही लढत ... #शिल्लकसेना

— Gajanan Kale (@GajananKaleMNS) October 7, 2022

दरम्यान, शिंदे गटाकडूनही धनुष्यबाणाबाबत आग्रही भूमिका घेण्यात आली आहे. ठाकरे यांच्याकडे पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा नसल्यानेच निवडणूक आयोगाने पुरेशी कागदपत्रे सादर करण्याबाबत नोटीस काढूनही वारंवार मुदत वाढवून मागत आहेत. पक्षाबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करता आयोगाने लवकरात लवकर पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा याचिकाकर्त्यांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होणार असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.