ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निकाल हे ठाकरे सरकारचे अपयश की इच्छा?; राजू पाटलांचा सवाल

ओबीसी आरक्षणावरुन मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

मुंबई- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला आज दणका दिला आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत. मार्च २०२०च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका करत निषेध केला आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबद्दल पहिल्यापासूनच चालढकल व हलगर्जीपणा करत होते. आजचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हे ठाकरे सरकारचे अपयश आहे की इच्छा?, सरकारने ओबीसी समाजाचा घात केला.

राज्य सरकार #OBC आरक्षणाबद्दल पहिल्यापासूनच चालढकल व हलगर्जीपणा करत होते. आजचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हे ठाकरे सरकारचे अपयश आहे की इच्छा ? सरकारने ओबीसी समाजाचा घात केला.
निषेध !

— Raju Patil ( प्रमोद (राजू) रतन पाटील ) (@rajupatilmanase) May 4, 2022

राज्यात जवळपास १४ महापालिका २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने सात महिन्यांपूर्वी सुरु केलेली ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट आणि व्यापक आहे. 

ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असल्याने आता महाविकास आघाडी सरकारही विस्तृत असा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच, राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. त्यामुळेच, राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा केला. आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.