फेरीवाला धोरणावरुन शिवसेना-मनसे आमनेसामने; स्थानिकांसह मनसेने काढला मोर्चा

फेरीवाले धोरण अंमलबजावणी झाल्यास त्यामुळे निवासी परिसर बकाल होईल तसेच स्थानिक रहिवाशांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागेल

मुंबई - मुंबई महापालिकेने निवासी क्षेत्रात राबविलेल्या फेरीवाले धोरण अंमलबजावणी विरोधात दादर येथे मनसेच्या नेतृत्वात स्थानिकांनी मोर्चा काढला आहे. यावेळी मनसेचे माजी आमदार नितीन सरदेसाई यांच्यासह स्थानिक रहिवाशी उपस्थित होते. 

मनसे विभाग अध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी राजगड या मनसेच्या कार्यालय येथून जी / उत्तर कार्यालयात बेधडक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी स्थानिक रहिवाशांनी मोर्चात सहभागी होऊन निवासी क्षेत्रातील फेरीवाला धोरण अंमलबजावणी रद्द करा अशी घोषणाबाजी करत याला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. फेरीवाला धोरण अंमलबजावणी रद्द करण्याबाबत सहाय्यक आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले असून या धोरणाबाबत वरिष्ठांशी बोलून योग्य तो निर्णय देण्यात येईल तसेच 24 तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही असे आश्वासन सहाय्यक आयुक्तांनी दिले असल्याचे यशवंत किल्लेदार यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेने शहरात फेरीवाला धोरण राबविताना ठिकठिकाणी निवासी क्षेत्रात फेरीवाल्याना बसण्यासाठी 1X1आकाराचे पट्टे आखले आहेत यावर स्थानिक रहिवाशांनी  तीव्र विरोध दर्शवला आहे. फेरीवाले धोरण अंमलबजावणी झाल्यास त्यामुळे निवासी परिसर बकाल होईल तसेच स्थानिक रहिवाशांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागेल शिवाय रहिवाशी आणि फेरीवाले यांच्यात संघर्ष होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असा आरोप मनसेकडून करण्यात आला आहे. 

फेरीवाला धोरण अंमलबजावणी करताना लोकप्रतिनिधी, सर्वपक्षीय पदाधिकारी, अधिकृत फेरीवाले, स्थानिक रहिवाशी यांना विश्वासात न घेता फेरीवाल्यांच्या परस्पर जागा निश्चित करणे ही खेदजनक बाब आहे असं रहिवाशांनी सांगितले तर आम्ही कष्टकरी असून पिढ्यानं पिढ्या इथे व्यवसाय करत आहोत आमचे अन्यत्र स्थलांतर झाल्यास व्यवसायावर परिणाम होईल पालिकेच्या या कठोर कायद्यापेक्षा इंग्रज बरे अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक फेरीवाल्यांनी दिली आहे. 

निवासी क्षेत्र, शाळा, कॉलेज व रुग्णालय याठिकाणी फेरीवाले असू नयेत असे नियम असताना देखील पालिकेकडूनच नियमांची पायमल्ली होताना दिसून येते असं मनसेचे जेष्ठ नेते व नितीन सरदेसाई यांनी सांगितले. सर्वप्रथम फेरीवाला अंमलबजावणी धोरण रद्द करून लोकप्रतिनिधी, सर्वपक्षीय पदाधिकारी, रहिवाशी आणि अधिकृत फेरीवाले यांची संयुक्त बैठक घ्यावी, अधिकृत व अनधिकृत फेरीवाले यांची आकडेवारी जाहीर करावी तसेच निवासी क्षेत्र, शाळा, रुग्णालय वगळता फेरीवाले क्षेत्र कुठे असावे याची नियमावली बनवून नैसर्गिक बाजारपेठांच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांची व्यवस्था करण्यात यावी अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.