मोबाइल टॉवर्स होणार नियमित

मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी महापालिकेने धोरण निश्चित केले असून त्याचे दरफलक तयार करण्यात आले आहेत़़ नवीन दर पूर्वीपेक्षा जास्त असल्याने टॉवर उभारणे आता महाग

मुंबई : मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी महापालिकेने धोरण निश्चित केले असून त्याचे दरफलक तयार करण्यात आले आहेत़़ नवीन दर पूर्वीपेक्षा जास्त असल्याने टॉवर उभारणे आता महाग होणार आहे़ हे शुल्क घेऊन मुंबईतील बेकायदा टॉवर्स नियमित करण्यात येणार आहेत़
मुंबईतील ३६०० मोबाइल टॉवर्सपैकी १८०० बेकायदा असल्याचे पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात उजेडात आले आहे़ त्यामुळे पालिकेने मोबाइल टॉवरसाठी धोरण आखण्याचे ठरविले़ या धोरणाचा मसुदा तयार होत आहे़ यामध्ये मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी पूर्वी आकारण्यात येणाऱ्या दरापेक्षा जास्त दर आकारण्याची शिफारस पालिकेने केली आहे़
कंपनीला टॉवर उभारण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवानगीचे प्रत्येक पाच वर्षांनी नूतनीकरण करण्यात येणार आहे़ या नूतनीकरणासाठी कंपन्यांना ५० हजार रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे़ यामध्ये इतर शुल्क मात्र भरावे लागणार नाही़

धोरणात काय आहे?
मुंबईतील क्रीडांगण, मनोरंजन मैदानांसह आरक्षित व विनाआरक्षित मोकळ्या जागा, उद्यान आणि पार्क आदी ठिकाणी मोबाइल टॉवर, उपकरणे व मायक्रो सेल उभारणीसाठी यापुढे परवानगी न देण्याचा निर्णय नव्या धोरणात घेण्यात आला आहे़

शाळा, कॉलेज, रुग्णालयात बंदी
शाळा, कॉलेज आणि रुग्णालयाच्या इमारतीलगतच्या आवारात तसेच अशा आवारापासून तीन मीटर अंतरामध्ये कोणत्याही प्रकारचे मोबाइल टॉवर लावता येणार नसल्याची तरतूद या धोरणात आहे़
रस्ते आणि वाहतूक बेटाच्या ठिकाणी
मोबाइल टॉवर उभारताना पालिका आणि पोलीस विभागाची परवानगी सक्तीची असणार आहे़
पालिकेच्या जागांवर मोबाइल टॉवर व उपकरणे बसविण्यासाठी २० वर्षांकरिता मंजुरी देण्यात येणार आहे़

न्यायालयाच्या
आदेशानंतरच दरनिश्चिती
उच्च न्यायालयाच्या शुल्क आकारणीबाबतचे आदेश प्राप्त होईपर्यंत पाच वर्षांसाठी प्रशासकीय शुल्क म्हणून ५० हजार रुपये आकारण्यात येणार आहेत़ मात्र नव्याने ठरविण्यात येणारे हे शुल्क उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आकारण्यात येईल, असे हमीपत्र कंपनीकडून घेण्यात येईल़

असे असतील नवीन दर
मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी, तात्पुरत्या केबिनसाठी आणि प्रशासकीय छाननी शुल्कासाठी वार्षिक १६०० रुपये भरावे लागत होते़ तर आता याच कामासाठी पाच वर्षांकरिता हे शुल्क ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे़ याचबरोबर निष्कासन अनामत ठेव, एकरकमी नियमित शुल्क, प्रत्येकी पाच हजार रुपये भरावे लागणार आहेत़