मोदी सरकारचा बंपर प्लॅन; २६ कोटी शेतकऱ्यांना तब्बल २ लाख कोटींची कर्जमाफी देण्याचा विचार

मध्यमवर्गाला करसवलती : जीएसटीत सूट, लघू व मध्यम उद्योगांनाही लाभ देण्याचे प्रयत्न

हरिश गुप्ता।

नवी दिल्ली : शेतकºयांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून काँग्रेस सातत्याने हल्ले चढवत असल्याने आणि राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांत काँग्रेसने कर्जमाफीच्या आश्वासनाद्वारे सत्ता मिळवल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारही आता देशभरातील शेतकºयांना २ लाख कोटी रुपयांचे कर्जमाफीचे पॅकेज देण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे.

पुढील वर्षी होणाºया लोकसभा निवडणुकांत त्याचा फायदा मिळू शकतो, हा विचार करत राष्ट्रीय पातळीवर शेतकºयांना २ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने विचार सुरू केला असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठीच केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून आगाऊ डिव्हिडंड आणि त्याशिवाय आणखी काही रक्कम मिळवण्यासाठी दीड महिन्यांपासून प्रयत्न चालविले आहेत. ते करताना रिझर्व्ह बँकेकडे किती रक्कम राखीव ठेवायची, याबाबतही विचार सुरू असून, उच्चाधिकार समिती त्याचा अभ्यास करीत आहे. तिचा अहवाल २0 दिवसांत येणे अपेक्षित आहे.

तीन राज्यांत झालेल्या पराभवाची समीक्षा भाजपाने केलेली नाही वा केली असल्यास ती गोपनीय ठेवलेली आहे. पण फेब्रुवारी-मार्चच्या दरम्यान ही कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, असा अंदाज आहे. पण केवळ शेतकºयांच्या कर्जमाफीने भागणार नाही, तर अन्य वर्गांनाही काही सवलती देणे गरजेचे आहे, असे मोदी सरकारचे मत आहे. त्यामुळे छोटे कारागीर, विणकर व मध्यमवर्ग यांनाही काही सवलती वा फायदे देण्याचा मोदी सरकारचा विचार दिसत आहे. मध्यमवर्गाला करसवलती देणे, कारागिरांना वेगळ्या काही सवलती देणे हेही पॅकेजचा भाग असू शकेल. पंतप्रधान मोदी यांनी जीएसटीच्या २८८ टक्क्यांच्या श्रेणीतून आणखी काही वस्तू १८ टक्क्यांत आणण्याचा मनोदय व्यक्त केलाच आहे. जीएसटी दंडातून उद्योजक व व्यापाºयांनाही दिलासा देण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे.
देशात २६ कोटींहून अधिक शेतकरी असून, त्यांच्यावर अवलंबून असणाºयांची संख्या तर आणखी प्रचंड आहे. त्यामुळे कर्जमाफीमुळे शेतकरी व त्यांचे कुटुंबीयही भाजपाकडे वळतील, असे गणित आहे. मध्यम, लघू व सूक्ष्म उद्योगांनाही सवलती देण्याचा विषय मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर दिसत आहे.
निती आयोगाने मात्र अशा कर्जमाफीचा नेहमीच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो, असा इशारा यापूर्वीच दिला आहे. मोदी सरकार त्याकडे कशा दृष्टीने पाहते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

यापूर्वीच्या सरकारांनी जे केले तोच कित्ता गिरवणार
यापूर्वी कर्जमाफीच्या आश्वासनांचा राजकीय पक्षांना फायदा झाल्यामुळेच मोदी सरकारने हा विचार सुरू केला आहे. व्ही. पी. सिंग व देवीलाल यांनी १९८९ मध्ये शेतकºयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती आणि त्याद्वारे जनता दलाची केंद्रात सत्ता आली होती.

शेतकºयांसाठी १९९0 साली जी कर्जमाफी देण्यात आली, ती १0 हजार कोटी रुपयांची होती. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंह सरकारनेही २00८ साली अशाच कर्जमाफद्वारे पुन्हा सत्ता मिळवली. ती कर्जमाफी होती ५२ हजार २६0 कोटी रुपयांची.