मुंबई- लडाखच्या LACवर भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या चकमकीत भारताच्या २० जवानांना वीरमरण आले, तर चीनच्या ४३ सैनिकांचा भारतीय लष्करानं खात्मा केला. त्यानंतर चीनविरोधात भारतात संतापाची लाट उसळली, त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं ५९ चिनी ऍप्सवर बंदी घातली. या बंदी घातलेल्या ऍप्समध्ये टिकटॉक आणि हॅलोसारखे भारतात लोकप्रिय झालेल्य ऍप्सचाही समावेश आहे. ऍप बंदीवरूनच शिवसेनेनं मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. विशेष म्हणजे टीका करत असताना शिवसेनेनं मोदींनी स्तुतिसुमनंही उधळली आहेत. चीनच्या डोळय़ांत डोळे घालून बोलण्याची हिंमत आपल्यात असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या हिंमतीला दाद द्यावीच लागेल. चिनी ऍपवर बंदी घातल्यामुळे मोबाईल आणि इंटरनेट वापरणार्‍या कोटय़वधी हिंदुस्थानी जनतेच्या हिताचे रक्षण होईल, असं मतही सामनाच्या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आलं आहे.
आता पुन्हा प्रश्न इतकाच निर्माण होतो की, या चिनी ऍप्सपासून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे हे सरकारला नेमके कधी समजले? राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका होताच तर मग इतकी वर्षे हे सर्व ऍप्स व त्यांचे व्यवहार आपल्या देशात बिनबोभाट कसे सुरू होते? म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे सरकारने दुर्लक्षच केले, असा आरोप विरोधकांनी केला तर त्यावर सरकारची भूमिका काय असेल? हे जे चिनी 'ऍप्स' आहेत त्यामुळे देशाची माहिती बाहेर जाते असे सरकारने आता सांगितले. हे खरे असेल तर इतकी वर्षे हे 'ऍप' चालू देणार्‍या सर्वच सरकारांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करावे लागेल, असं मत सामनाच्या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आलं आहे. अँड्रॉइड आणि आयओएस प्रणालीवर प्रचलित असलेल्या या ऍपकडून आपल्याकडील 'युजर्स'ची माहिती बेकायदा साठवून हिंदुस्थानबाहेरील सर्व्हरना पुरवली जात असल्याच्या तक्रारी होत्याच. टिकटॉकसारखे चिनी ऍप अश्लीलता व इतर घाणेरड्या गोष्टींना उत्तेजन देत होते व त्यातून म्हणे अनेक 'टिकटॉक' स्टार्स निर्माण झाले. यातील काही टिकटॉक स्टार्सनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. आता राजकारणात शिरलेल्या या चिनी टिकटॉक स्टार्सचे काय होणार हा प्रश्नच आहे, असा टोलाही शिवसेनेनं भाजपाला लगावला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातील ठळक मुद्देलडाख संघर्षानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सरकारला जी डिजिटल जाग आली आहे ती जाग कायम राहावी . चीनच्या प्रत्येक कंपनीला स्वतःकडे उपलब्ध असलेला डेटा चीन सरकारला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
चिनी गुप्तचर यंत्रणा आणि चिनी लष्कर या ' डेटा 'चा वापर हिंदुस्थानविरोधात करू शकते, असे आता आपल्या गुप्तचर यंत्रणांनी सरकारला कळविले. म्हणजे आतापर्यंत देशाची गोपनीय माहिती चिन्यांकडे गेलीच आहे. आता झाले गेले गंगेला मिळाले.
सरकारला आता जाग आली. त्यामागे जनतेचा रेटा आहे. त्यातूनच चिनी ऍप्सवर बंदी आणली. सैनिकांनी सांडलेल्या रक्ताचा बदला डिजिटल पद्धतीने घेतला आहे.पाकिस्तानने हिंदुस्थानच्या हद्दीत घुसून आमच्या लष्करी तळावर हल्ले केले त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने पाकव्याप्त कश्मीरात घुसून हल्ले केले होते.
हे हल्ले सर्जिकल स्ट्राइक नावाने प्रसिद्ध पावले. आता चिनी सैन्य गलवान खोर्‍यात घुसले व त्या झटापटीत आमचे 20 जवान शहीद झाले. आपल्या जवानांनी चिन्यांनाही मारलेच आहे.
तरीही पाकिस्तानप्रमाणे चीनला अद्दल घडवा, अशी मागणी होताच हिंदुस्थानने चीनवर 'ऑनलाइन' हल्ला म्हणजे डिजिटल स्ट्राइक करून खळबळ माजवली आहे.
लडाख, गलवान व्हॅलीतील रक्तरंजित संघर्षाचा बदला म्हणून केंद्र सरकारने टिकटॉकसह 59 चिनी मोबाईल ऍप्लिकेशनवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारतर्फे असे ठणकावण्यात आले की, हिंदुस्थानचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, संरक्षण आणि जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका असल्यानेच या चिनी ऍप्सवर बंदी घातली आहे.
आता पुन्हा प्रश्न इतकाच निर्माण होतो की, या चिनी ऍप्सपासून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे हे सरकारला नेमके कधी समजले? राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका होताच तर मग इतकी वर्षे हे सर्व ऍप्स व त्यांचे व्यवहार आपल्या देशात बिनबोभाट कसे सुरू होते?
म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे सरकारने दुर्लक्षच केले, असा आरोप विरोधकांनी केला तर त्यावर सरकारची भूमिका काय असेल?
हे जे चिनी 'ऍप्स' आहेत त्यामुळे देशाची माहिती बाहेर जाते असे सरकारने आता सांगितले. हे खरे असेल तर इतकी वर्षे हे 'ऍप' चालू देणार्‍या सर्वच सरकारांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करावे लागेल.
सरकारने जो 'डिजिटल स्ट्राइक' चीनवर केलाय त्यात 59 ऍप्सची नावे आहेत. हिंदुस्थान सरकारने 'ऑनलाइन' कंपन्या बंद केल्यामुळे चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे,
पण फक्त नाराजी व्यक्त करून काय फायदा? गलवान खोर्‍यात आजही चिनी सैन्य आहे व ते मागे हटायला तयार नाही. कोणी किती मागे हटायचे यावर दोन्ही देशांच्या सैन्य कमांडरांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
त्याच वेळी चीनच्या 59 ऍपवर मोदी सरकारने बंदीहुकूम बजावला. चीनच्या डोळय़ांत डोळे घालून बोलण्याची हिंमत आपल्यात असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हिंमतीला दाद द्यावीच लागेल. चिनी ऍपवर बंदी घातल्यामुळे मोबाईल आणि इंटरनेट वापरणार्‍या कोटय़वधी हिंदुस्थानी जनतेच्या हिताचे रक्षण होईल.
आपल्या देशातील माहितीचे भांडार बाहेर जात होते याचा साक्षात्कार आमच्या राज्यकर्त्यांना आता झाला व त्यासाठी लडाखच्या सीमेवर आमच्या 20 जवानांना बलिदान द्यावे लागले.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेला झटका देणे गरजेचे होतेच, पण फक्त ऍपवर बंदी घालून त्याचे कंबरडे मोडेल असे नाही. चीनचा हिंदुस्थानातील व्यापार व गुंतवणूक हा विषय आहे. सर्वात मोठी गुंतवणूक गुजरातसारख्या राज्यात आहे.
हिंदुस्थानात '5G' नेटवर्क उभे करण्याचे कंत्राट चीनच्या हुवेई (Huawei) कंपनीला मिळाले आहे. या कंपनीच्या हाती हिंदुस्थानच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या चाव्या असणे म्हणजे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेची भविष्यातील मालकी चिनी कम्युनिस्ट पार्टीकडे असण्यासारखे आहे.
हे प्रकरण भविष्यात देशाला सर्वात जास्त घातक ठरणार आहे हे काय सरकारला कळू नये? लडाख संघर्षानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सरकारला जी डिजिटल जाग आली आहे ती जाग कायम राहावी.
चीनच्या प्रत्येक कंपनीला स्वतःकडे उपलब्ध असलेला डेटा चीन सरकारला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. चिनी गुप्तचर यंत्रणा आणि चिनी लष्कर या 'डेटा'चा वापर हिंदुस्थानविरोधात करू शकते, असे आता आपल्या गुप्तचर यंत्रणांनी सरकारला कळविले.
म्हणजे आतापर्यंत देशाची गोपनीय माहिती चिन्यांकडे गेलीच आहे. आता झाले गेले गंगेला मिळाले. सरकारला आता जाग आली. त्यामागे जनतेचा रेटा आहे. त्यातूनच चिनी ऍप्सवर बंदी आणली. सैनिकांनी सांडलेल्या रक्ताचा बदला डिजिटल पद्धतीने घेतला आहे.