मोगरा, माहुल पम्पिंग स्टेशन १५ वर्षांनंतरही कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - प्रत्येक पावसाळ्यात पाण्याखाली जाणाऱ्या काही भागांना दिलासा देण्यासाठी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत शहरात आठ पम्पिंग स्टेशन बांधण्यात येणार होती. मात्र, १५ वर्षांनंतरही मोगरा आणि माहुल हे दोन पम्पिंग स्टेशन कागदावरच आहेत. तर अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेल्या काही नाल्यांचे रुंदीकरण रखडले आहे.

मुंबईतील पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या सुधारणेसाठी १९९३ मध्ये ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प कागदावर उतरला. २६ जुलै २००५ मध्ये पुराचा तडाखा बसल्यानंतर या प्रकल्पावरील धूळ झटकली गेली. यामधील शिफारशीनुसार पावसाळी पाण्याचा उपसा करणारी आठ पम्पिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापैकी सहाशे कोटी रुपयेेे खर्च करून हाजी अली, ईला, लव्हग्रोव्ह, क्लिव्हलँड, ब्रिटानिया, गझदरबंध ही पम्पिंग स्टेशन कार्यान्वित झाली आहेत.

मोगरा पम्पिंग स्टेशनच्या कामाला मंजुरी

अंधेरीतील मोगरा नाल्यावर पम्पिंग स्टेशन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या जागेच्या मूल्यापोटी पालिकेने आतापर्यंत न्यायालयात ४५ कोटी रुपये भरले आहेत. ही जागा सागरी नियंत्रण क्षेत्रांतर्गत असल्याने तब्बल १२ वर्षांनंतर संबंधित परवानगी आल्यानंतर या पम्पिंग स्टेशनच्या बांधकामासाठी नुकतेच ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला. यामुळे अंधेरी ते जोगेश्वरी रेल्वे स्टेशन परिसर, मालपा डोंगरी ते वर्सोवा परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, २० महिन्यांच्या कालावधीत काम पूर्ण होईल.

माहुल पम्पिंग स्टेशनसाठी प्रतीक्षाच

माहुल खाडीवर पम्पिंग स्टेशन बांधण्यात येणार आहे. मात्र, ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त मिठागर आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांशी अद्याप चर्चाच सुरू आहे, तर येथील झोपडपट्टी हटवून त्यांचे पुनर्वसन करणे अशा अडचणी निर्माण झाल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे माटुंगा, सायन व पूर्व उपनगरांतील काही भागांमध्ये पावसाचे पाणी तुंबण्याची समस्या कायम आहे.

नाल्यांना अतिक्रमणाचा विळखा; खर्च वाढला

या प्रकल्पांतर्गत मुंबईतील नदी-नाल्यांचे रुंदीकरण केले जाणार होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये नाल्यांना झोपड्यांचा विळखा बसला आहे. यापैकी पात्र झोपड्यांचे पुनर्वसन केले जात आहे. मात्र, अद्यापही काही नाल्यांच्या परिसरातील अतिक्रमण हटविण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे या नाल्यांचे रुंदीकरण लांबणीवर पडले आहे. परिणामी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाचा खर्च १२०० कोटींवरून चार हजार कोटींवर पोहोचला आहे.