मोल्ट, डेझी, डोनाल्ड, पोपॉय, आॅलीव्ह, फ्लिपर व बबल

मुंबईतील राजकीय तापमानापुढे निभाव लागलेल्या पेंग्विनचे दर्शन काही दिवसांतच मुंबईकरांना होणार आहे. महापालिकेवर पुन्हा भगवा फडकल्याने शिवसेनेच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे

मुंबई : मुंबईतील राजकीय तापमानापुढे निभाव लागलेल्या पेंग्विनचे दर्शन काही दिवसांतच मुंबईकरांना होणार आहे. महापालिकेवर पुन्हा भगवा फडकल्याने शिवसेनेच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या शुक्रवारी १७ मार्च रोजी राणीबागेत मुक्कामाला असलेल्या या परदेशी पाहुण्यांचे द्वार सर्वांसाठी खुले होणार आहे. मोल्ट, डेझी, डोनाल्ड, पोपॉय, फ्लिपर, बबल व ओलीव, अशी या पाहुण्यांची नावे आहेत़
दक्षिण कोरियातून हेम्बोल्ट जातीचे आठ पेंग्विन जुलै २०१६मध्ये मुंबईत आणण्यात आले़. मात्र एका पेंग्विनचा आॅक्टोबर महिन्यात आतड्यांच्या संसर्गामुळे मृत्यू झाला़ याचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटले़ यामुळे पेंग्विनच्यादेखभालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पेंग्विनची रवानगी त्यांच्या मायदेशी करण्याचा राजकीय दबाव
वाढत होता. अखेर पेंग्विन दर्शनसाठी येत्या शुक्रवारचा मुर्हुत सापडला आहे़ (प्रतिनिधी)


बर्फाच्या गोळ्यासारखे पण तितकेच लोभस रूप असलेले हे पेंग्विन राणीच्या बागेतील एका छोट्याशा जागेत गेले आठ महिने राहत होते़. गेल्याच आठवड्यात त्यांना राणीबागेतील प्रशस्त काचघरात हलविण्यात आले. तेथे ते छान रमले असल्याने आता मुंबईकरांना त्यांचे दर्शन होऊ शकेल, असे राणीबागेतील सूत्रांनी सांगितले. पेंग्विनचे आता कायमस्वरूपी घर असलेल्या राणीबागेतील काचघर १८ हजार चौरस फुटांचे आहे़ यामध्ये पेंग्विनना मुक्त विहार करण्यासाठी चारशे चौफुटांचा तलाव आहे़ २० पेंग्विन राहू शकतील, एवढी ही जागा असल्याने त्यांची गैरसोय होणार नाही, अशी खात्री महापालिकेने दिली आहे़ तसेच या ठिकाणी स्वयंपाकघर व पेंग्विनना जेवण देण्यासाठी फिडिंग एरिया असणार आहे़ एक ते दोन वर्षे वय असलेल्या या पेंग्विनचे वजन सुमारे एक ते अडीच किलो एवढे आहे.
सद्य:स्थितीत १२ ते १५ सेंटीमीटर उंची असलेल्या या पक्ष्यांची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर त्यांची उंची सुमारे ६५ ते ७० सेंमी इतकी होईल.
त्या वेळी त्यांचे वजन चार ते सहा किलो इतके असू शकेल़ त्यांचे आयुर्मान २० ते २५ वर्षे असते.
पेंग्विन दर्शनासाठी पन्नास ते शंभर रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेने हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकला.