मुंबई : विरार अलिबाग मल्टिमोडल काँरिडोरचे काम आँगस्ट, २०२० पासून सुरू करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन फसले आहे. मात्र, हा रस्ता आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरीत झाल्यानंतर येत्या काही महिन्यांत भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देत पुढील वर्षी जुलै महिन्यांत या कामासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दिली आहे.
विरार ते अलिबाग ही १२८ किमी लांबीचा हा काँरिडोर भिवंडी, कल्याण, पनवेल, उरण, पेण व अलिबाग या क्षेत्रातून जाते. जेएनपीटी, नवी मुंबई विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला जोडला जाणार आहे. या मार्गिकेमुळे या संपूर्ण परिसराची सर्वार्थाने प्रगती करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे. मार्गिकेच्या बांधकामासाठी १९ हजार कोटी रुपये तर भूसंपादनासाठी १५ हजार ६१७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने १४ जून २०१८ रोजी या कामाला तत्वतः मान्यता दिली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी हा प्रकल्प राबविण्याची जाबाबदारी एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे देण्यात आली आहे.
या काँरिडोरसाठी आवश्यक परवानग्या जुलै, २०२० पर्यंत मिळतील. त्यानंतर काम सुरू करून आँगस्ट, २०२५ पासून ही मार्गिका सुरू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, सीआरझेड आणि पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत. या प्रस्तावित मार्गिकेमुळे चिरनेर परिसरातील पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचा निष्कर्ष काढून मार्गिकेत बदल करण्याच्या सूचनाही एमसीझेएमच्या बैठकीत देण्यात आली आहे. याबाबत मोपलवार यांना विचारणा केली असता प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या लवकरात लवकर मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. या रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागांचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रियासुध्दा सुरू करण्यात आली आहे. जानेवारी अखेरीपर्यंत ब-यापैकी भूसंपादन होईल अशी आशा आहे. त्यानंतर आवश्यक असलेली पुढील तांत्रिक आघाड्यांवरील कामे मार्गी लावत या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.