मोनो मेट्रोची विजही महाग

एमईआरसीची आकडेमोड फसवी, एफएसी शुल्काची मोजणी नाही

मुंबई - घरगुती वीज ग्राहकांना बिलांमध्ये सवलत दिल्याची राज्य वीज नियमक आयोगाची (एमईआरसी) घोषणा फसवी असल्याचे वीज अभ्यासकांनी उघड केल्यानंतर राज्यातील मेट्रो - मोनो प्रकल्पांच्या वीज दरातही छुपी वाढ झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. या सेवांसाठी विजेचे दर १८ टक्के कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, त्यात इंधन समायोजन आकाराचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे गत वर्षीच्या दरांशी तुलना केल्यास ही दरवाढ किमान १४ ते १६ टक्क्यांवर जाणारी आहे.
 

रेल्वे, मोनो आणि मेट्रोसाठी ३१ मार्च , २०२० पर्यंत वीज आकार ४ रुपये ६१ पैसे होता. तो ६ रुपये ६१ पैसे करावा अशी विनंती वीज वितरण कंपन्यांनी एमईआरसीकडे केली होती. मात्र, रेल्वेला क्रॉस सबसिडी मिळत असल्याने त्यांचा वीज आकार ३ रुपये ७५ पैशांपर्यंत कमी होतो. मेट्रोला कोणतीही सबसिडी मिळत नसल्याने त्यांचे दर कमी करावे अशी मागणी सुनावणीदरम्यान मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने केली होती. तसेच, मेट्रोसाठी होणा-या वीज पुरवठ्याचे महाराष्ट्रातील दर हे देशात सर्वाधिक आहेत. ते कमी करावे अशी मागणी महामेट्रोने आयोगापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान केली होती. परंतु, आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या अंतिम आदेशात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी ६ रुपये ७६ पैसे दर मंजुर केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे वीज वितरण कंपन्यांनी केलेल्या मागणीपेक्षा हा दर जास्त आहे.
 

गेल्या वर्षी या वीज पुरवठ्यासाठी ३९१ रुपये स्थिर आकारासह वीज शुल्क, वहन आकार आणि इंधन समायोजन आकार प्रति युनिट ७ रुपये ९८ पैसे होता. आयोगाच्या नव्या आदेशानुसार स्थिर आकार ४११ रुपये झाला असून वीज शुल्क आणि वहन आकारापोटी ६ रुपये ७६ पैसे आकारले जातील असे दाखविण्यात आले आहे. त्यातून ही वीज १८ टक्क्यांनी स्वस्त झाल्याचे भासविले जात आहे. मात्र, कमी झालेल्या या दरामध्ये इंधन समायोजन शुल्काचा समावेशच नाही. त्यामुळे दर कमी झाल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात वीज बिले इंधन समायोजन आकारासह हाती पडतील तेव्हा हा दर ८ रुपये ३८ पैशांच्या आसपास पोहचण्याची शक्यता आहे.

मेट्रो संचनलाचा खर्च वाढणार
सध्या मुंबईत मेट्रो वन आणि मोने रेल तर नागपुरात एका मार्गावर मेट्रो कार्यरत आहे. येत्या दीड - दोन वर्षांत कुलाबा - बांद्रा - सिप्झ ही मेट्रो तीन प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल. त्यापाठोपाठ २०२४ सालापर्यंत जवळपास ३४० किमी लांबीच्या मेट्रोचे जाळे कार्यान्वीत करण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे. मेट्रो संचलनाचा ३५ टक्के खर्च हा वीज बिलांवर होतो. या वीज दरवाढीमुळे मेट्रो संचलनाचा खर्च वाढणार असून त्याचा भुर्दंड प्रवाशांना सोसावा लागणार आहे.