मोनोचा भार सोसेना

देशातील पहिली मोनो रेल्वे सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयोग चांगलाच महागात पडला आहे. गेल्या २६ महिन्यांत तब्बल १५९ कोटींचे नुकसान झाले आहे.

मुंबई : देशातील पहिली मोनो रेल्वे सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयोग चांगलाच महागात पडला आहे. गेल्या २६ महिन्यांत तब्बल १५९ कोटींचे नुकसान झाले आहे. वडाळा ते चेंबूर या मार्गावरील मोनो-१साठी रोज सरासरी ६ कोटी ११ लाखांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. तर या प्रकल्पाच्या खर्चात आतापर्यंत २२० कोटींची अतिरिक्त वाढ झाल्याची कबुली मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्राधिकरणाकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेल्या माहितीतून ही बाब उघडकीस आली आहे. प्रशासनाने कळविले आहे की, टप्पा-१ वडाळा ते चेंबूर मार्गिका २ फेब्रुवारी २०१४पासून सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून ते मार्च २०१६ अखेरपर्यंत २६ महिन्यांत एकूण १ कोटी २१ लाख ६४,८३१ इतक्या प्रवाशांनी यातून प्रवास केला आहे. त्यासाठी तिकिटाच्या विक्रीतून ९ कोटी २४ लाख ९५ हजार ३३१ इतके उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र मोनो रेल्वेचा कार्य आणि देखभाल खर्च १६८ कोटी झाला असून, उत्पन्नाच्या तुलनेत १५८ कोटी ७५ लाख ४ हजार ६६९ रुपये इतके नुकसान सोसावे लागले आहे.
मोनोरेल प्रकल्पात झालेली दिरंगाई आणि नियोजनामुळे मोठा फटका बसला आहे. आतापर्यंत एकूण खर्चात
220
कोटींची वाढ झाली आहे. सुरुवातीला त्यासाठी २४६० कोटींचे नियोजन होते.
त्यामध्ये २२० कोटींची वाढ झाली असून, प्रशासनाने प्रकल्प खर्च, वाढीव रक्कम आणि कार्य व देखभाल खर्चासाठी २३१० कोटी वितरित केले आहेत.एल अ‍ॅण्ड टी आणि स्कोमी या प्रमुख कंपन्या मोनोच्या ठेकेदार असून, प्रकल्पाची ८१ टक्के रक्कम काम पूर्ण होण्यापूर्वी वितरित केली आहे. ५ वेळा मुदतवाढ
मोनोचा संत गाडगे महाराज चौक ते वडाळा या टप्पा-२पर्यंतच्या मार्गिकेसाठी आत्तापर्यंत पाचवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या वर्षीच्या जुलैअखेरपर्यंत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा वर्तविली आहे. प्रथम मुदतवाढ २२ नोव्हेंबर २०१२, दुसरी ३१ डिसेंबर २०१३, तिसरी ३० जून २०१४, चौथी २६ सप्टेंबर २०१५ व पाचवी १९ आॅगस्ट अशी वाढविण्यात आली आहे. मोनोसंदर्भात एकूण १० दुर्घटना झाल्या असून, त्यामध्ये ६ जणांचा मृत्यू व ७ जखमी झाले आहेत. त्यांच्यासाठी ३४.५२ लाखांची भरपाई संबंधित व त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेली आहे. सुरक्षेबाबत आतापर्यंत कंत्राटदाराकडून ३६.५ लाख दंड आकारण्यात आला असून, ५० लाख रुपये देयकातून राखून ठेवले आहेत.