मोनोची आर्थिक गाडी पुन्हा ट्रॅकवरून घसरली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2018 06:09 AM2018-09-19T06:09:13+5:302018-09-19T06:09:33+5:30
अल्प प्रतिसादामुळे मार्ग तोट्यात; गणेशोत्सव काळातही प्रवाशांनी फिरविली पाठ
- अजय परचुरे
मुंबई : एमएमआरडीए प्रशासनाने अधिक खर्च करून चेंबूर ते वडाळा या मार्गावर तब्बल ९ महिन्यांनंतर बंद पडलेली मोनोरेल पुन्हा ट्रॅकवर आणली. मात्र, प्रवाशांनी मोनोकडे पाठ फिरविल्याने मोनोरेलची आर्थिक गाडी पुन्हा ट्रॅकवर यायला तयार नाही. बंद पडण्याआधी मोनोरेलची प्रवासी संख्या १५ हजार प्रतिदिवस होती, तर १ सप्टेंबरपासून पुन्हा सुरू झालेल्या मोनोरेलची प्रवासी संख्या प्रतिदिन १० हजारांवर आली आहे.
चेंबूर ते वडाळादरम्यान धावणाऱ्या या मोनोरेलला प्रवाशांनी या आधीच अल्प प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे हा मार्ग तोट्यात होता. त्यातच ९ महिन्यांपूर्वी मोनोरेलच्या डब्यांना लागलेल्या आगीमुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव ती बंद करण्यात आली. त्यानंतर, एमएमआरडीए प्रशासनाने सुरक्षेच्या संदर्भातील सर्व उपाययोजनांची पूर्तता करत, तसेच जास्त खर्च करून ही मोनोरेल ट्रॅकवर आणली. या वेळी प्रवासी मोनोरेलला चांगला प्रतिसाद देतील, अशी त्यांना अपेक्षा होती. त्यातच गणेशोत्सवात भाविक मोनोने प्रवास करतील, असा अंदाज होता. मात्र, तोदेखील फोल ठरला. ९ महिन्यांपूर्वी मोनो बंद पडली, तेव्हा मोनोची प्रवासीसंख्या १५ हजार प्रतिदिन होती. १ सप्टेंबरपासून पुन्हा सुरू झालेल्या मोनोरेलची प्रवासी संख्या प्रतिदिन १० हजारांवर आली.
मोनोची देखभाल करणारी स्कोमी कंपनी मोनोच्या प्रत्येक फेरीसाठी यापूर्वी एमएमआरडीएकडून ४,६०० रुपये आकारत होती. मात्र, वाढलेल्या खर्चामुळे कंपनी प्रत्येक फेरीसाठी १०,६०० रुपये आकारत आहे. दुसरीकडे एमएमारडीएने पूर्वीच्या तिकीट दरात वाढ केली नाही. त्यातच रोजच्या ५ हजार प्रवाशांमध्ये घट झाल्याने, एमएमआरडीएला हा पांढरा हत्ती पोसणे कठीण झाले आहे.
परिस्थिती निश्चितच बदलेल
एमएमआरडेीएचे प्रकल्प संचालक दिलीप कवठकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, चेंबूर ते वडाळादरम्यानची प्रवासी संख्या कमी झाली, हे खरे आहे. सध्या मोनोचा पहिलाच टप्पा सुरू आहे. मात्र, जेव्हा चेंबूर ते जेकब सर्कल हा दुसरा टप्पा सुरू होईल, तेव्हा ही परिस्थिती निश्चितच बदलेल. मोनोचा दुसरा टप्पा फेबु्रवारी २०१९ मध्ये सुरू होणार आहे.
मोनोरेलचे रोजचे प्रवासी
९ महिन्यांपूर्वी : १५ हजार
१ सप्टेंबर २०१८ पासून : १० हजार