प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी; कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे ‘ते’ कलम रद्द करा

सर्वपक्षीय आमदारांची विधानसभेत मागणी, ३ महिन्यांत कायद्यात दुरुस्तीचे फडणवीसांचे आश्वासन

मुंबई : सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना हल्ले आणि दमबाजीपासून संरक्षण देणाऱ्या भादंविच्या कलम ३५३ (अ)चा त्यांच्याकडून गैरवापर होत असून त्याचा नाहक त्रास लोकप्रतिनिधींना होत असल्याने हे कलम तत्काळ रद्द करावे, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी बुधवारी विधानसभेत केली.

या कलमात येत्या तीन महिन्यांत सुधारणा केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देताच आमदारांनी त्याचे जोरदार स्वागत केले. तथापि अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी हे कलम हटविल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिल्याने प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी ढाल म्हणून आणलेल्या या कायद्याचा वापर आता लोकप्रतिनिधींविरुद्ध तलवार म्हणून केला जात असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय आमदारांनी केला.

‘लक्षवेधी’तून त्रासाची कहाणी 

नाशिक जिल्ह्यातील आमदार सुहास कांदे आणि देवयानी फरांदे यांनी पोलिस निरीक्षक नीलेश माईनकर यांनी लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या त्रासाची कहाणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली आणि मग हे दोघे तसेच आशिष जयस्वाल, भास्कर जाधव, यशोमती ठाकूर आदी सदस्यांनी कलम ३५३ रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. 

कलम ३५३ द्वारे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळावे ही आमची मागणी खूप संघर्षानंतर पूर्ण झाली. या कलमामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले, त्यांना दमबाजी करण्याचे प्रकार खूपच कमी झाले. आता सरकार हे कलम हटविणार असेल तर पुन्हा आम्हाला संघर्ष करावाच लागेल.    - ग. दि. कुलथे, राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते

कलम ३५३ रद्द केले तर प्रशासनाला सरकारी कामे करण्यात अनेक अडथळे येतील. लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर विविध प्रवृत्ती कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकतील. कर्मचाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण राहणार नाही. हे कलम हटविणे वा त्यात दुरुस्ती करणे अन्यायकारक ठरेल, आम्ही अशा प्रयत्नांचा निकराने विरोध करू.  

    - विश्वास काटकर, सरचिटणीस, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना

सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या हल्ल्यांपासून संरक्षण मिळावे म्हणून मुख्यमंत्री असताना मीच ही सुधारणा मांडली होती. मात्र, आता संरक्षणासाठी असलेल्या ढालीचा तलवार म्हणून वापर होऊ लागला आहे. ढालही राहील आणि तलवारही राहील अशा पद्धतीने कायद्यात सुधारणा केली जाईल. 
    - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री