कारखान्यांची झाडाझडती सुधारणेसाठी महिन्याभराची मुदत, अन्यथा टाळे लागणार

साकीनाका येथील फरसाण कारखान्याला लागलेल्या भीषण आगीचे तीव्र पडसाद उमटत असल्याने पालिका प्रशासनाची झोप उडाली आहे. याबाबत पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी बुधवारी तातडीची बैठक घेतली. मुंबईत अनेक भागांमध्ये सुरू असलेल्या कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्वलनशील रसायनांचा साठा केला जातो.

मुंबई : साकीनाका येथील फरसाण कारखान्याला लागलेल्या भीषण आगीचे तीव्र पडसाद उमटत असल्याने पालिका प्रशासनाची झोप उडाली आहे. याबाबत पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी बुधवारी तातडीची बैठक घेतली. मुंबईत अनेक भागांमध्ये सुरू असलेल्या कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्वलनशील रसायनांचा साठा केला जातो. मात्र सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत नसल्याचे आगीच्या घटनांतून समोर आले आहे. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये या उपाययोजना अंमलात येत आहेत का, याची शहानिशा करण्यासाठी अग्निशमन केंद्रनिहाय प्रत्येकी एक असे ३४ ‘अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष’ सुरू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या कक्षामार्फत मुंबईतील कारखान्यांची झाडाझडती घेतल्यानंतर सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी संबंधितांना एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल. अन्यथा कारखान्यांना टाळे लावण्यात येईल.
साकीनाका, खैराणी रोड येथील भानू फरसाण कारखान्याला सोमवारी पहाटे भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत १२ मजुरांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेची चौकशी सुरू असून प्राथमिक अहवालात या कारखान्याच्या मालकाकडे व्यावसायिक परवानाच नसल्याचे उजेडात आले आहे. या घटनेचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात आयुक्तांनी बुधवारी विशेष बैठक बोलावली होती. ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षण उपाययोजना अधिनियम २००६’ या कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी ३४ ‘अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष’ स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत
घेण्यात आला. या बैठकीला
अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) आय. ए. कुंदन, उपायुक्त (आयुक्त कार्यालय) रमेश पवार, उपायुक्त (मध्यवर्ती खरेदी खाते) राम
धस, उपायुक्त (अतिक्रमणे निर्मूलने) निधी चौधरी, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी प्रभात रहांगदळे, विधि अधिकारी जेरनॉल झेवियर आदी उपस्थित होते.
‘फायर कोडीफाईड रिक्वायरमेंट’नुसार आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने करून घेण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांना एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे. ही मुदत संपल्यानंतरही अग्निशमन दलाच्या नोटीसला केराची टोपली दाखवणाºया कारखान्यांवर ‘महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेंशन व लाइफ सेफ्टी मेझर्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे या बैठकीतून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये तो कारखाना बंद करणे तसेच त्या जागेचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा बंद करण्याच्या कारवाईचा समावेश आहे. संबंधित धोकादायक व्यवसाय बंद करण्याची कारवाई ‘बृहन्मुंबई महापालिका अधिनियम’ व ‘महाराष्ट्र स्लम अ‍ॅक्ट’नुसार सहायक आयुक्तांद्वारे केली जाणार आहे.