उपकराबाबत प्रतिज्ञापत्रासाठी महिन्याची मुदत

राज्यभरातील इमारतींच्या बांधकामांवर शासनाने एक टक्का उपकर गोळा करून त्याचा मजुरांसाठी योग्य विनियोग करणे अपेक्षित असते.

जितेंद्र कालेकर, ठाणे
राज्यभरातील इमारतींच्या बांधकामांवर शासनाने एक टक्का उपकर गोळा करून त्याचा मजुरांसाठी योग्य विनियोग करणे अपेक्षित असते. मात्र, २००८ ते २०१४ या सहा वर्षांत केवळ एक हजार १८९ कोटींचा उपकर जमा झाला आहे. त्याचा काय विनियोग केला आणि ज्यांचा उपकर जमा झाला नाही, त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याबाबत महिन्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून पूर्णपणे उपकर वसूल करण्यात येत नाही. तो पूर्णपणे वसूल करावा. हा उपकर वसूल झाला नाही, तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. गेल्या सहा वर्षांत जो एक हजार १८९ कोटींचा उपकर वसूल झाला, तो अगदीच त्रोटक प्रमाणात आहे. उपकराची ही रक्कम साधारण आठ ते दहा हजार कोटींच्या घरात असणे आवश्यक होती. त्यामुळे ज्यांच्याकडून ती वसूल झाली नाही, त्यांच्याकडून ती वसूल करावी. जर ती वसूल झाली नाही तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. तसेच सर्व मजुरांची योग्य नोंदणी करण्यात यावी. इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम १९६६ नुसार जमा झालेली रक्कम कामगारांच्या सोयीसाठी वापरण्यात यावी. ती इतर कामांसाठी वापरण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाण्यातील जनमोर्चाचे सहसंयोजक विक्रांत तावडे यांनी एप्रिल २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. मुळात, अगदी अल्प प्रमाणात उपकर जमा करण्यात आला असून त्याचा विनियोगही झालेला नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याच याचिकेवर न्यायालयाने राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले होते. २८ जुलैला यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे न्या. अभय ओक आणि ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी २७ आॅगस्टची तारीख दिली.