मुंबई : विशाळगडाच्या परिसरातील अतिक्रमणकर्त्यांची सुमारे १०० घरे पाडण्यासंदर्भात पुरातत्व आणि संग्रहालय संचालनालय विभागाने बजावलेल्या नोटिसीला उच्च न्यायालयाने १० मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच संरक्षित स्मारकाच्या आतील जुन्या वसाहतींंवर कारवाई करण्याचे धोरण आहे का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने सरकारला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.विशाळगडाच्या आजूबाजूला असलेल्या काही घरांना नियमित करण्यात आले आहे. मात्र, काही लोकांनी अर्ज करूनही सरकारने त्याची दखल घेतली नसल्याची बाब याचिकादारांचे वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत सरकारचे धोरण काय? आणि काही घरांना नियमित का करण्यात आले? याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. सरकारी वकील अक्षय शिंदे यांनी याबाबत सरकारकडून सूचना घेऊ, असे न्यायालयाने सांगितल्यावर याचिकेवरील सुनावणी १० मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली.याचिकादार ३० वर्षांहून अधिक काळ विशाळगड परिसरात राहात आहेत. एका याचिकादाराला १९८३ मध्ये जमिनीचा ताबा देण्यात आला. त्यानंतर त्याने तिथे घर बांधले आणि तेव्हाच त्याने घर नियमित करण्यासाठी सरकारकडे अर्ज केला आहे. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. दरम्यान, १३ डिसेंबर २०२२ रोजी पुरातत्व विभागाने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ अवशेष अधिनियम १९६०च्या कलम २१ (२) अन्वये अचानक नोटीस जारी केली आणि त्यांना ३० दिवसांच्या आत त्यांची घरे पाडण्यास सांगितले. अन्यथा सरकारकडून पाडकाम केले जाईल, असे सांगण्यात आले.विश्व हिंदू परिषदेसह कट्टरतावादी अनेक संघटना आणि धार्मिक गटांनी संबंधित बांधकामे पाडण्यामागे लागली आहेत. कारण अलीकडेच त्यांनी किल्ल्याच्या जागेवर मुस्लिमांनी केलेल्या कथित अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. संबंधित गावात असलेल्या हिंदू अतिक्रमणकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला नाही किंवा तशी मागणीही करण्यात आली नाही. धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यात येत असून, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व १५ उल्लंघन होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
विशाळगडाजवळील घरे पाडण्यास स्थगिती, उच्च न्यायालयाने दिले निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 17, 2023 11:37 AM