३६ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना यंदाही मिळणार शालेय गणवेश योजनेचा लाभ

मात्र गणवेश योजनेची अमलबजावणी कशी करायची शिक्षकांपुढे प्रश्न; यंदाही डीबीटी ऐवजी शालेय व्यवस्थापन समितीला जबाबदारी

मुंबई : राज्य सरकारने गणेवश वाटपातील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची रक्कम थेट हस्तांतर लाभाद्वारे (डीबीटी) बँक खात्यात जमा करण्याचा उपक्रम पूर्णपणे बंद केला असल्याने यंदाही विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फतच शाळास्तरावर गणवेश देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषदेने घेतला आहे. यंदा ३६ लाख , ३२ हजार, २८१ लाभार्थ्यांकरिता २१७९३. ६९ लाख रुपयांच्या गणवेश योजनेच्या तरतुदीला केंद्र सरकारकडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व  महानगरपालिकांचे आयुक्त आणिजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यकारी संचालक अश्विनी जोशी यांच्याकडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र शाळा बंद असताना शालेय गणवेश योजनेची अमलबजावणी कशी करावी हा प्रश्न शाळा व्यवस्थापनापुढे उभा राहिला आहे.

या गणेश योजनेचा लाभ  शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिले ते आठवीमध्ये शिक्षणघेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती मुले, अनुसूचित जमाती मुले; तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची मुले अशा एकूण ३६, ३२, २८१ विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यातील कोणत्याच जिल्ह्यातील शाळा प्रत्यक्षात सुरु नसल्याने या उपक्रमाची अंमलबजावणी कशी करावी असा प्रश्न मुख्याध्यापकांपुढे उभा राहिला आहे. या काळात डीबीटी योजना अस्तित्त्वात असती तर विद्यार्थ्यांना थेट बँक खात्यात पैसे जमा करता असते अशी ही प्रतिक्रिया काही शिक्षक देत आहेत.

शाळा व व्यवस्थापन समित्यांना काही मार्गदर्शक सुचना

• - समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत गणवेश योजनेचा मंजूर निधी विहित मुदतीत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे भौतिक लक्षाप्रमाणे सात दिवसांत द्यावा
• - पहिलीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी व शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र विद्यार्थ्यांना तत्काळ गणवेशाचे वाटप करावे आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला या योजनेचा दोनदा लाभ देता येणार नाही
• - आवश्यकतेनुसार जिल्हा परिषद, महापालिकांकडे गेल्या वर्षांच्या शिल्लक असलेल्या निधीचा वापर करण्यात यावा
• - गणवेशाचा रंग, प्रकार, स्पेसिफिकेशनबाबत संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने निर्णय घ्यावा
• - गणवेशाचे शिवण पक्क्या धाग्याचे असावे, शिवण निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा कोणतीही तक्रार असल्यास त्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल
  • - शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र ३१ ऑगस्टपूर्वी सादर करावे