- नारायण जाधव, ठाणे
केंद्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या स्मार्ट शहरांच्या यादीत राज्यातील १० शहरांचा समावेश केला होता. मात्र, केंद्रीय नगरविकास खात्याने राज्यातील पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांची पहिल्या फेरीत निवड करून उर्वरित आठ शहरांना ठेंगा दाखवल्यानंतर राज्य शासनाने मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबईसह राज्यातील आठ शहरांची स्वत:च्या अखत्यारीत स्मार्ट सिटीत निवड केली. असे असले तरी राज्य शासनाच्या स्मार्ट सिटीबाबतचे सर्व नियमही केंद्र शासनाने आखून दिलेल्या नियमावलीनुसारच असून यात विशेष हेतू कंपनीच्या स्थापनेसह ५० कोटींच्या सर्व प्रस्तावांना केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची मान्यता बंधनकारक करणे आहे. यामुळे हा नियम म्हणजे १९९३ साली केलेल्या पंचायत राजच्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याची भावना लोकप्रतिनिधींची होऊ लागली आहे. याशिवाय, कोणत्याही कर्जाची हमी घेण्यास केंद्र आणि राज्य शासनाने नकार दिल्याने त्याबाबत लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजीचा सूर आहे.त्यात्या महापालिकांतील कोणत्याही प्रकारचे प्रस्ताव, निविदा मंजुरीचे अधिकार सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे असताना त्यात अधिकाऱ्यांचा भरणा असण्याचा विशेष हेतू कंपनीसह केंद्र शासनाच्या उच्चाधिकार समितीची मान्यता कशाला घ्यायला हवी, असा सूर आता लोकप्रतिनिधींमध्ये उमटू लागला आहे. केंद्राची ही नियमावली लोकप्रतिनिधींच्या शासन व्यवस्थेस मारक असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार देण्यासारखी असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीतून डावलल्यानंतर राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात शासन निर्णय जारी करून मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिका स्वबळावर, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीचा एमएमआरडीएमार्फत, तर नागपूर, नाशिक, अमरावती आणि औरंगाबाद या शहरांना २०१६-१७ वर्षापासून सिडकोच्या पैशांतून स्मार्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शहरांना केंद्र शासनाऐवजी एमएमआरडीए आणि सिडकोकडून प्रत्येकी १०० कोटींचे अर्थसाहाय्य देणार आहे. यातील ५० कोटी रुपये पहिल्या वर्षी मिळणार आहेत. या अवघ्या १०० कोटींतून एखादे शहर स्मार्ट कसे होणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहेत. कारण, स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक असलेले घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, मलवाहिन्या आणि मलप्रक्रिया शुद्धीकरण प्रकल्पांसह पाणीपुरवठा योजना या १०० कोटींहून कितीतरी अधिक खर्चाच्या आहेत. त्यासाठी घ्यावयाच्या कर्जाच्या हमीबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाने हात वर केले आहेत. यामुळे राज्य शासनाच्या या निर्णयाविषयी लोकप्रतिनिधींमध्ये साशंकता व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आठ महापालिकांनीही १५ संचालक असलेली जीएसपीव्ही अर्थात विशेष हेतू कंपनी स्थापन करावयाची आहे. त्यात संबंधित महापालिकांचे ६, महाराष्ट्र शासनाचे ४, केंद्र शासनाचा १ आणि दोन स्वतंत्र संचालकांचा समावेश करावा, असे राज्याच्या नगरविकास विभागाने म्हटले आहे. महापालिकांनी नेमावयाच्या संचालकांमध्ये महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते आणि विरोक्षी पक्ष नेत्यांसह संख्याबळानुसार उर्वरित दोन संचालक नेमावेत, असे निर्देश आहेत. यातही संख्याबळ बाहेरच्या लोकांचेच जास्त असून महापालिका आयुक्तांसह मेंटॉर अर्थात मार्गदर्शक म्हणून नेमलेल्या वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याच्या हाती सारा कारभार जाणार आहे. यामुळे स्मार्ट सिटीची संकल्पना लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणणारी असल्याची भावना नगरसेवकांची झाली आहे. विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्यासाठी केंद्राच्या निर्देशानुसार आवश्यक असलेल्या पाच लाख रुपयांच्या भागभांडवलास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, एखादा प्रकल्प राबवताना राज्य शासन आणि महापालिकांचे भागभांडवल समसमान ५० टक्के इतके राहणार आहे. यालाही अनेक महापालिकांचा आक्षेप आहे.विशेष हेतू कंपनीस विरोध : ‘‘स्मार्ट सिटी योजनेस आमचा विरोध नाही. परंतु, केंद्र शासनाने आधी स्मार्ट सिटीची नेमकी व्याख्या निश्चित करावी. स्मार्ट सिटीत कोणत्या सुविधा द्यायला हव्यात, ते महापालिकांना सांगायला हवे. प्रत्येक महापालिकेकडे कार्यक्षम अधिकारी, कर्मचारी आहेत. त्यांच्याकडून आम्ही आमचे शहर स्मार्ट करू. परंतु, विशेष हेतू कंपनी नेमण्यास आमचा सक्त विरोध आहे. ही कंपनी म्हणजे एखाद्या भाडेकरूने त्याच्या घरात घरमालकास सांगून मर्जीनुसार हायफाय नूतनीकरण करून त्याला घाट्यात घालण्यासारखे आहे. तशाच प्रकारे केंद्राच्या स्मार्ट सिटीचे नियम लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहेत.’’ - सुधाकर सोनवणे, महापौर, नवी मुंबई महापालिकालोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा स्मार्ट सिटीसाठीचा ठाणे महापालिकेचा कृती आराखडा ६००० कोटींचा आहे. आता राज्य शासन एमएमआरडीएकडून १०० कोटी देणार आहे. यातून शहर स्मार्ट कसे होणार, हा प्रश्न आहे. कारण, ठाणे महापालिकेने अमृत योजनेंतर्गत पाणीयोजनेसाठी ९४३ आणि मलवाहिन्यांसाठी १००० कोटी मागितले आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार ५० कोटींवरील प्रकल्पांसाठी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. यासह विशेष हेतू कंपनीच्या माध्यमातून ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार लोकप्रतिनिधींना जे अधिकार दिले आहेत, त्यांच्यावर गदा येणार आहे. ती येऊ नये, अशी अशी आमची मागणी आहे.- संजय मोरे, महापौर, ठाणे महापालिका