आरटीईच्या ५० हजारांहून अधिक जागा रिक्त

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात

- सीमा महांगडे
मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात, मात्र चालू शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभागाने राज्यभरात राबवलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेनंतर अद्यापही ५० हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. राज्यात सांगली, सिंधुदुर्ग, पालघर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत आरटीई प्रवेशाचे प्रमाण ३५ टक्क्यांहूनही कमी असल्याचे आरटीई संकेतस्थळवरील आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तीन, कुठे चार तर कुठे पाच फेऱ्या आतापर्यंत पार पडल्या आहेत. मागील वर्षी आरटीई प्रवेशासाठी ८,३०३ शाळा उपलब्ध होत्या. यंदा त्यात वाढ होऊन ती संख्या ८,९७६ झाल्याने उपलब्ध जागांमध्येही वाढ झाली. मागील वर्षी आरटीई प्रवेशाची एकूण संख्या ६४ हजार ०७३ होती. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत त्यात वाढ झाली असून ती ७४ हजार २३३ इतकी झाली आहे. विशेष म्हणजे आरटीई प्रवेशाचे सगळ्यात जास्त प्रवेश गोंदिया जिल्ह्यात झाले असून ते ९५ टक्के इतके आहे तर भंडारा जिल्ह्यातील प्रवेशाचे प्रमाण ९१ टक्के आहे.
राज्यभरात अद्यापही जवळपास ५० हजारांहून अधिक जागा रिक्तच आहेत. राज्यातील ८ हजार ९७६ शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या १ लाख २६ हजार ११७ जागांसाठी एकूण १ लाख ९९ हजार ०५९ अर्ज आले. त्यात १ लाख ९८ हजार ९८४ आॅनलाइन अर्ज, तर ७५ अर्ज अ‍ॅपद्वारे भरण्यात आले. त्यातील १ लाख १४ हजार ०५६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. मात्र, प्रत्यक्षात ७४ हजार २३३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला असून ही माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. मागील वर्षीपेक्षा आरटीई प्रवेशाच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी पालघर, सिंधुदुर्ग यांसारख्या जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने पुढाकार घेऊन शाळांच्या मनमानीला चाप लावणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
>आरटीई प्रवेशाची स्थिती
२०१७ - २०१८ २०१८- २०१९
एकूण शाळा ८,३०३ ८,९७६
एकूण अर्ज १,५३,८०८ १,९९,०५९
एकूण प्रवेश ६४,०७३ ७४,२३३
(२४ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत.)