मुंबई : महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली. या अंतर्गत वर्षाला केवळ ३५४ रुपयांत तब्बल १० लाखांचे अपघात विमा संरक्षण दिले जाते. मात्र, २०१८ पासून आतापर्यंत एक लाख दोन हजार २१३ पैकी केवळ ४० हजार ३४९ कर्मचाऱ्यांनी या योजनेत नावनोंदणी केली आहे, तर निम्म्यापेक्षा अधिक कर्मचारी या योजनेपासून दूर आहेत.
गेल्या वर्षी दोन कर्मचाºयांचा अपघाती मृत्यू झाला, परंतु त्यांनी त्यांच्या पगारातून ३५४ रुपये कापण्यास संमती दिली नसल्याने, त्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांच्या अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळाला नाही. त्याच वेळी या योजनेंतर्गत नावनोंदणी केलेल्या दोन कर्मचाºयांच्या अपघाती मृत्युनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत मिळाली, तर अपघातामुळे अपंगत्व आलेल्या एका कर्मचाºयाला पाच लाख रुपये देण्यात आले. या योजनेला मिळणारा अल्प प्रतिसाद पाहून पालिका प्रशासनाने या उपक्रमाची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, १० फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत कर्मचाºयांना या अपघात विमा योजनेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात येणार असल्याचे, सहआयुक्त मिलिन सावंत यांनी सांगितले.‘स्वत:साठी तरी योजनेचा लाभ घ्या’महापालिकेच्या कर्मचाºयांना कमीतकमी खर्चात अपघात विमा संरक्षण मिळावे, जेणेकरून एखादी घटना घडल्यास कर्मचाºयांच्या कुटुंबीयांना काही प्रमाणात आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने राज्य शासनाच्या समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याची संधी महापालिका कर्मचाºयांना सन २०१८ पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.आजच्या धकाधकीच्या आणि धावपळीच्या आयुष्यात कोणत्याही वेळी काहीही होऊ शकते. एखादी घटनाही घडू शकते. अशा प्रसंगी संबंधितांच्या कुटुंबीयांची कधीही भरुन न येणारी हानी होत असली, तरीही भविष्यातील जबाबदाºयांच्या दृष्टीने कुटुंबीयांना अशी आर्थिक मदत उपलब्ध झाल्यास, ते निश्चितच खूप मदतीचे ठरू शकते.सुरक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला काहीच होणार नाही, अशा भ्रमात न राहता अधिकाधिक कर्मचाºयांनी या समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेंतर्गत नावनोंदणी करावी, असे आवाहन महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन खात्याद्वारे करण्यात आले आहे.दरवर्षी मार्च महिन्यात मिळणाºया पगारातून ३५४ रुपये कापण्यास संमती देणाºया कर्मचाºयाचा दुर्दैवाने अपघाती मृत्यू झाल्यास, या योजनेंतर्गत १० लाख रुपये मदतीसाठी त्यांचे कुटुंब पात्र ठरेल. त्याशिवाय अपघातामुळे अपंगत्व आलेल्या कर्मचाºयाला पाच लाख रुपयांची मदत मिळते. २०१८ पासून आतापर्यंत एक लाख दोन हजार २१३ पैकी केवळ ४० हजार ३४९ कर्मचाºयांनी या योजनेंतर्गत नाव नोंदविले आहे. यासाठी केवळ वर्षाला ३५४ रुपये कापून घेण्यास माझी संमती आहे, असे संमतीपत्र देणे गरजेचे आहे.