‘आरटीई’च्या 26 हजारांहून अधिक जागा रिक्त; विशेष प्रवेश फेरीची पालकांची मागणी

यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केला. त्यात शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशांना प्राधान्य देण्यात आले. या शाळा उपलब्ध नसल्यासच खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राबवण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा राज्यभरात २६ हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत केलेल्या बदलामुळे उद्भवलेली न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यास झालेल्या विलंबाचा फटका प्रवेश प्रक्रियेला बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवेशाची आणखी एक फेरी घेण्याची मागणी पालक संघटनांकडून केली जात आहे.

यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केला. त्यात शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशांना प्राधान्य देण्यात आले. या शाळा उपलब्ध नसल्यासच खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेबाबत गोंधळ निर्माण झाला. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया ठप्प झाली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशात केलेले बदल घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीच्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली.

प्रवेशासाठी तीन फेऱ्या
राज्यातील ९ हजार २१७ खासगी शाळांमध्ये १ लाख ५ हजार २३८ रिक्त जागांसाठी २ लाख ४२ हजार ५१६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. ऑनलाइन सोडतीद्वारे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी देण्यासाठी तीन फेऱ्या राबवण्यात आल्या. त्यातून ७८ हजार ३८५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला. तर २६ हजार ८५३ जागा रिक्त राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरवर्षी सुमारे २५ हजारांपर्यंत जागा रिक्त राहतात. 

विद्यार्थ्यांसाठी विशेष फेरी
एका बाजूला २७ हजार रिक्त जागा आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरटीईमध्ये प्रवेश घेणारे आर्थिक दुर्बल घटकातील गरजवंत विद्यार्थी शाळेबाहेर आहेत. मागील अनेक महिने प्रवेशाची प्रतीक्षा करून संधी मिळाली नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी विशेष फेरी राबवून प्रवेश प्रक्रिया राबवावी. प्रवेशासाठी हजारो विद्यार्थी प्रतीक्षेत असताना जागा रिक्त ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, अशी मागणी पालक संघटना करत आहेत.