लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वाहनांच्या इंधनामधून उत्सर्जित होऊन धुरावाटे वातावरणात मिसळणारे हानिकारक वायूचे प्रमाण नियंत्रणात राहावे, यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने वाहनांची चाचणी करून प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) काढून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र राज्यात तीन कोटी ७८ लाख वाहने असून ३३०० पीयूसी सेंटर आहेत. मात्र यापैकी पीयूसी चाचणी करत प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या वाहनचालकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. गेल्या दीड वर्षात केवळ ७० लाख वाहनांनी पीयूसी चाचणी केली आहे.
राज्यात दरवर्षी मोठ्या संख्येने दुचाकी, चार चाकी, तीन चाकी वाहनांची भर पडत असते. वाहनांच्या इंधनामधून उत्सर्जित होऊन धुरावाटे वातावरणात मिसळणारा कार्बन मोनॉक्साइड, कार्बन डायऑक्साइडसारख्या घातक वायूंचे प्रमाण कमी राहावे, याकरिता वाहनांची पीयूसी चाचणी केली जाते. पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता ही वर्षभरासाठी असते. पीयूसी प्रमाणपत्र मिळविणे हे अत्यंत सोपे व कमी खर्चीक असूनदेखील उदासीन वाहनचालकांकडून आपल्या वाहनांची चाचणी करून ते सोबत बाळगले जात नसल्याचे समोर येते. मोटार वाहन कायद्यानुसार पीयूसी प्रमाणपत्र जर सोबत नसेल तर कलम-१९०(२) नुसार दंडात्मक कारवाईसाठी संबंधित वाहनचालक पात्र ठरतो. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या मोटार निरीक्षकांसह वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसूल केला जाऊ शकतो.
ऑनलाइन पीयूसीमुळे फसवणुकीला चाप
ऑक्टोबर २०१९ पासून ऑनलाइन पीयूसीची सक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी वाहन चालकांना वाहन पीयूसी सेंटरवर न घेऊन जाता दिले जात होते. मात्र आता परिवहनच्या संकेतस्थळावर पीयूसी केल्याची नोंद होते. तसेच निश्चित दर आहे त्याची माहिती प्रमाणपत्रावर मिळते. यामुळे वाहनचालकांची फसवणुकीतून सुटका झाली आहे.
दीड वर्षात केवळ ७० लाख वाहनांची पीयूसी करण्यात आली आहे. पीयूसी न करणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण जास्त आहे. ज्या वाहनांवर कारवाई होते किंवा ज्या वाहनांना फिटनेसला आवश्यकता आहे तीच वाहने करतात. पीयूसी प्रत्येक वाहनाने करावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त
असे आहेत प्रदूषित वाहने तपासणीचे दर
कार - (हलकी वाहने) - ९० ते १२० रुपये
दुचाकी - ३५ रुपये
ट्रक (जड वाहने) - १२० रुपये
असे आहेत प्रदूषित वाहने दंड
कार - (हलकी वाहने) - १००० रुपये
दुचाकी - १००० रुपये
ट्रक (जड वाहने) - १००० रुपये
राज्यातील एकूण वाहने - ३७८०००००
राज्यातील पीयूसी सेंटर - ३३००