ध्वनिप्रदूषणातील सर्वाधिक डीजेची प्रकरणे, कारवाई कठीणच

डीजेवरील बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारनेही सणांच्या काळात डीजे लावण्याची परवानगी न देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.

मुंबई : डीजेवरील बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारनेही सणांच्या काळात डीजे लावण्याची परवानगी न देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. गेल्यावर्षी ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रकरणांत सर्वाधिक ७५ टक्के प्रकरणे ही डीजे-साऊंड सिस्टिमशी संबंधित होती, असे राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
डीजे लावल्यावर आवाजाची पातळी १०० डेसिबलपर्यंत पोहचते. डीजे थांबवायला सांगितल्यास कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आणि मग कारवाई करणे कठीण जाते, हा अनुभव लक्षात घेऊन ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी डीजेच्या वापरावर सरसकट बंदी घालण्यात आली आहे. त्यापूर्वी अभ्यास केला आहे, अशी भूमिकाही सरकारने मांडली. त्याचा संदर्भ देत सार्वजनिक ठिकाणी डीजेच्या वापरावर बंदी घालण्याची राज्य सरकारची भूमिका आम्ही मान्य करत आहोत. राज्य सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांच्या चौकटीत राहून बंदी घातल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने घातलेली ही बंदी अन्यायकारक असून घटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी आहे, हा साऊंड सिस्टिम वापरणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. घटनेने नागरिकांना व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले, तरी तो व्यवसाय कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत पाहिजे. कायदा अस्तित्वात असताना त्याचे काटेकोरपणे पालन केलेच पाहिजे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
>‘पाला’ला दिलासा देण्यास नकार
निकाल दिल्यानंतर ‘पाला’ ने गणेशोत्सवापुरता दिलासा द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, राज्य सरकारने त्याला आक्षेप घेतला. त्यामुळे संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. परंतु, राज्य सरकारने त्यालाही आक्षेप घेतला. त्यामुळे न्यायालयाने ‘पाला’ला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.