मीरारोड - कायद्याने दुकाने-आस्थापनांच्या नावाच्या पाट्या ह्या ठळक व मोठ्या अक्षरात मराठी भाषेत असणे बंधनकारक असून नुकतेच उच्च न्यायालयाने देखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु मीरा भाईंदर मध्ये मात्र सर्रास अमराठी पाट्या असून मराठी भाषेचे वावडे असणाऱ्या दुकान-आस्थापनांवर कारवाई ऐवजी महापालिका पाठीशी घालत असल्याचे चित्र आहे.
मीरा भाईंदरमध्ये दुकाने, हॉटेल, आस्थापनाची नावे मराठी भाषेतून असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील मराठी भाषेतील नामफलका विरुद्ध याचिका करणाऱ्यांना दंड आकारून चपराक लगावली आहे. मीरा भाईंदरमध्ये दुकानांचे नाम फलक मराठी भाषेत असावेत म्हणून पूर्वी शिवसेना, मनसेने मागणी व आंदोलने केली होती . राजभाषा मराठीचा वापर करण्याचे सांगून देखील न जुमानणाऱ्या दुकानांच्या अमराठी भाषेतील नामफलकांना हाटकेश भागात सेनेचे शाखा प्रमुख महेश शिंदे व शिवसैनिकांनी काळे फसले होते. मराठी एकीकरण समितीनेसुद्धा मराठी नामफलकांचा मुद्दा लावून धरला.
परंतु कायद्याने बंधनकारक असून देखील मीरा भाईंदर महापालिकेने मात्र अमराठी नामफलकांवर कारवाई करण्यास सातत्याने टाळाटाळ चालवली आहे. जेणे करून अमराठी भाषेत मोठ्या प्रमाणात नामफलक लागले आहेत. महापालिका मुख्यालयासमोर व परिसरात असलेल्या बहुतांश दुकानांच्या पाट्या देखील मराठी भाषेत नाहीत. पालिका दुकान-आस्थापनांना परवाना देते व त्याचे नूतनीकरण करते , कर वसुली साठी देयके पाठवते, अग्निशमन दाखला देते परंतु त्यावेळी देखील मराठी नामफलकांची खात्री व आग्रह धरला जात नाही. पालिकेच्या सार्वजनिक मालमत्ताना सुद्धा अमराठी भाषेतील नामफलक लावले जातात.
भाषा दिवस साजरा करण्याचा दिखावा करु नये
वर्षातून एकदा मराठी भाषा दिवस साजरा करण्याचा दिखावा महापालिका व काही राजकारणी यांनी करू नये. त्यांना मराठी राजभाषे बद्दल आदर व कळकळ असती तर मराठीची प्रभावी अमलबजावणी केली असती . पालिकेने मराठीची गळचेपी त्वरित थांबवावी, बेजबाबदार पालिका अधिकारी तसेच मराठी न वापरणाऱ्या आस्थापनावर कारवाईची मागणी मराठी एकीकरण समितीचे गोवर्धन देशमुख, प्रदीप सामंत आदींनी केली आहे.