मुलांच्या नावापुढे लावता येणार आईचे नाव; महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे चौथे महिला धोरण आज जाहीर होणार

महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असलेले व या ध्येयासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण शुक्रवारी महिलादिनी म्हणजेच ८ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली. 

मुंबई : आतापर्यंत मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावले जात होते. काही जण स्वेच्छेने आईचेही नाव लावत होते. मात्र चौथ्या महिला धोरणामधील तरतुदीनुसार यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवरही आई नाव लावण्याची पद्धत सुरू होणार आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असलेले व या ध्येयासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण शुक्रवारी महिलादिनी म्हणजेच ८ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली. 

या धोरणात निमशासकीय तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये मातृत्व आणि पितृत्व रजेचा प्रस्ताव आहे. सिंगापूरच्या धर्तीवर सरकार अशा रजेचे वाटप करणाऱ्या कंपन्यांवरील आर्थिक भार वाटून घेण्याची शक्यता आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे. 

काय काय 
असणार धोरणात ?
-     सर्व महिला हॉटेल्ससाठी स्थानिक करात १० टक्के सूट
-     व्यावसायिक करातून 
१० टक्के सूट 
-     महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळात १० टक्के आरक्षण 
-     महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी यात प्राधान्य
-     क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी ३० टक्के आरक्षणही

आतापर्यंतच्या तीनही धोरणांपेक्षा चौथे महिला धोरण वेगळे आणि अंमलबजावणीवर भर देणारे असेल. यात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबवणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचा समावेश आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री-पुरुष समानता येण्यास मदत होणार असून महिला अधिक स्वावलंबी होतील. 
- अदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री

पेन्शनचे समान विभाजन
कामगाराच्या पेन्शनचे मृत्यूनंतर आई-वडील आणि पत्नी यांच्यात समान विभाजन करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे. शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी मुलींमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी, या मुलींना शिक्षणात प्रवेश मिळण्यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

ऊसतोड महिला कामगारांसाठी तरतूद
- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण चर्चेसाठी आले, तेव्हा महिला आणि बालकल्याण विभागाने महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात सुटी देण्याचे सुचवले होते. 
- मात्र मंत्रिमंडळाने ही बाब मंजूर केली नाही. त्याऐवजी मासिक पाळीत ऊसतोडणीत गुंतलेल्या महिलांसाठी पगारी रजेची तरतूद मात्र करण्यात आली आहे. 
- महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळातही शेतात काम करावे लागत असल्याच्या तक्रारी आल्याने याचा समावेश करण्यात आला आहे.

अंमलबजावणीसाठी समिती
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समिती, त्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती, तर जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल.