मुंबई :
विवाहानंतर जन्म दिलेल्या मुलाला सोडून देणाऱ्या आईने मुलाचा ताबा बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार वडिलांना देऊ नये यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुलाचा ताबा मिळावा यासाठी वडिलांनी केलेला अर्ज फेटाळून मुलाला दत्तक देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल गेल्या सुनावणीत न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने बालकल्याण समितीला चांगलेच सुनावले होते. त्यानंतर समितीने मुलाचा ताबा त्याच्या वडिलांना देण्याचा निर्णय घेतला. १८ महिन्यांच्या मुलाचा ताबा आपल्याला द्यावा यासाठी वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
वडिलांनी केलेल्या याचिकेनुसार, तो आणि मुलाच्या आईचे एकमेकांवर प्रेम होते. त्यावेळी ती १६ वर्षांची होती. गरोदर असल्याचे समजताच दोघांनी पळून जाऊन विवाह केला. जेव्हा मूल पाच महिन्यांचे झाले तेव्हा ते पालकांकडे परत आले. मूल झाल्याने आपल्या घरचे आपल्याला स्वीकारतील, असा दोघांचा समज होता. मात्र, मुलीच्या वडिलांनी मुलाविरोधात तक्रार केली आणि पोलिसांनी त्याच्यावर पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
मुलगी सज्ञान झाल्यावर तिने अन्य एका मुलाशी विवाह केला. मात्र, मुलाचा ताबा पुन्हा वडिलांना मिळणार, हे समजल्यावर मुलीने त्यांच्या बाळाचा ताबा बलात्कारी वडिलांना देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. आईला मुलावर अधिकार सांगायचा आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने महिलेच्या वकिलांकडे फ्लाविआ अग्नेस यांच्याकडे केली. महिलेला मुलाचा ताबा नको. मात्र, मुलाचा ताबा बलात्कारी वडिलांकडे देऊ नये, असे महिलेला वाटते. त्यात मुलाचे हित आहे, असे अग्नेस यांनी म्हटले. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.