मोतीलालनगरच्या पुनर्विकासाला मिळणार गती, आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 8, 2019 03:22 AM2019-05-08T03:22:19+5:302019-05-08T03:22:40+5:30
पश्चिम उपनगरातील गोरेगावमधील मोतीलालनगरच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला आता गती येणार आहे. या प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा बनवण्यात येणार आहे.
मुंबई : पश्चिम उपनगरातील गोरेगावमधील मोतीलालनगरच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला आता गती येणार आहे. या प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा बनवण्यात येणार आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आॅगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात निविदा काढण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेनंतर आॅक्टोबर महिन्याच्या तिसऱ्या-चौथ्या आठवड्यात बांधकामास सुरुवात करणार असल्याचे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.
गोरेगाव येथील मोतीलालनगरच्या पुनर्वसनाचा मार्ग म्हाडाच्या पुढाकारामुळे आता सुटणार आहे. म्हाडाने या प्रकल्पातील सल्लागार असलेली कंपनी पी.के. दास अॅण्ड असोसिएट्सला प्रकल्पासाठी सर्वेक्षणाचे काम करण्यास सांगितले आहे. १४२ एकर जागेमध्ये म्हाडाचा मोतीलालनगर प्रकल्प उभा राहणार आहे. सद्य:स्थितीला मोतीलालनगरमध्ये असणाºया ३ हजार ७०० रहिवाशांचेही पुनर्वसन म्हाडातर्फे करण्यात येणार आहे. तसेच सुमारे १८ लाख चौरस फूट इतकी जागा या भूखंडावर पुनर्वसन केल्यावर म्हाडाला उपलब्ध होईल. तर संपूर्ण भूखंडावर नव्याने बांधकाम केल्यावर १२० लाख चौरस फूट इतकी जागा घरांच्या बांधणीसाठी मिळणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी म्हाडाला ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, तर २५ हजार कोटी इतका महसूल म्हाडाला मिळणे अपेक्षित आहे.
प्रकल्पामध्ये रहिवाशांना मिळणार विविध सुविधा
मोतीलालनगरच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये म्हाडामार्फत विविध सुविधा पुरवण्यात येणार
आहेत. यामध्ये मुंबईबाहेरून कामानिमित्त आलेल्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यात येणार आहे.
तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आश्रम, लहान मुलांसाठी दोन हॉस्पिटल्स, शाळा, मार्केट यांसारख्या सुविधा देण्यात येणार असल्याचे मधू चव्हाण यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
तसेच यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून हा प्रकल्प संयुक्त भागीदारीमध्ये राबवण्याचा विचार सुरू असल्याचेही ते या वेळी म्हणाले. तसेच हा प्रकल्प राबवताना रहिवाशांना संक्रमण शिबिरामध्ये स्थलांतर करावे लागणार नाही, त्या ठिकाणी मोकळी जागा शिल्लक असल्याने थेट नव्याने बांधण्यात येणाºया घरांमध्ये रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात येणार असल्याचेही चव्हाण या वेळी म्हणाले.