होर्डिंग्ज काढण्यासाठी पळापळ; आचारसंहितेनंतर महापालिकेची कारवाई सुरू

दिवसभरात उतरविले हजारो होर्डिंग्ज

मुंबई : जाहिरातबाजीचे प्रभावी माध्यम असल्याने होर्डिंग्जवर निर्बंध आणणारे धोरण स्थायी समितीने लांबणीवर टाकले खरे, मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच या सर्व जाहिरातबाजींवर आपोआपचं बंदी आली आहे. त्यामुळे फलक म्हणजे आचारसंहितेचा भंग असल्याने काही राजकीय पक्ष स्वत:हून फलक खाली उतरवू लागले आहेत. तर मुंबईच्या गल्लीबोळात, नाका-चौक्यांवरील राजकीय बॅनर्स काढण्यासाठी पालिका कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची पळापळ सुरू झाली आहे.

होर्डिंग्जमुळे मुंबई विद्रूप होत असल्याने राजकीय जाहिरातबाजींवर निर्बंध आणण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार राजकीय व व्यावसायिक जाहिरातींवरही बंदी आणणारे धोरण महापालिकेने तयार केले आहे. मात्र २०१६ पासून हे धोरण स्थायी समितीच्या पटलावर रेंगाळले आहे. फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स, कटआऊट्स, वॉल पेंटिंग हे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे फुकटात होणारी ही जाहिरातबाजी सोडण्यास राजकीय पक्ष तयार नाहीत.

मात्र रविवारी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर केल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या जाहिरातींवर बंदी असल्याने महापालिकेने आज सकाळपासून मुंबईत सर्वत्र फलक, होर्डिंग्ज काढण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये मुंबईत विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजनाचा सपाटा लावण्यात आला होता. यानिमित्त लावलेले फलक, नाक्यानाक्यावर लागणारे पक्षाचे फलक, वाचनालयाबाहेर लागलेले पक्षाचे फलक झाकण्याचेही काम सुरू असल्याचे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

राजकीय होर्डिंग अधिक
२०१८ मध्ये महापालिकेने सुमारे दहा हजार होर्डिंग्ज काढले. यापैकी राजकीय पक्षांच्या होर्डिंग्जचे प्रमाण सहा हजार होते, तर २०८३ जणांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली.
२०१७ मध्ये महापालिकेने १६ हजार ४१३ होर्डिंग काढले होते. यापैकी १३ हजार ३१२ राजकीय होर्डिंग्ज होते.
बेकायदा होर्डिंग्जवर होणाºया विशेष कारवाईदरम्यान दोन शस्त्रधारी पोलीस कर्मचारी असावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबईत आज दिवसभर कारवाईने वेग घेतला, तरी संध्याकाळपर्यंत काही ठिकाणी राजकीय होर्डिंग्ज झळकत होते.

कारवाई तीव्र करण्यात आली
अनधिकृत होर्डिंग्जवर नियमित कारवाई करण्यात येते. आचारसंहितेच्या काळात असे होर्डिंग्ज कुठेही राहू नये, यासाठी कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे.
- विजय बालमवार, उपायुक्त