टूलकिट हा शब्द आपणाला या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ऐकायला मिळाला तो म्हणजे पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने केलेल्या एका पोस्टमुळे. त्या पोस्टसोबत तिने कदाचित चुकून टूलकिटसुद्धा पोस्ट केली होती जी काही काळाने तिने डिलीटसुद्धा केली. या टूलकिटसंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता, ज्यात काही दिवसांनी दिशा रवी या बावीस वर्षांच्या पर्यावरण कार्यकर्तीला अटक झाली व न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलीस कोठडी दिली. टूलकिट म्हणजे एखादी मोहीम यशस्वी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला दस्तऐवज. ज्याच्यामध्ये ज्या लोकांना ते पाठवले जाते ते लोक एखादी बाब जोडू शकता किंवा एखादी बाब त्यातून काढू शकतात. सध्या आंदोलनाच्या बाबतीत याचा वापर झाला असला तरी टूलकिट ही मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेट्स, राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्था व अनेकजण आपापल्या कामादरम्यान वापरत असतात. कमी वेळेत जास्त लोकांपर्यंत योजना पोहोचावी यासाठी टूलकिटचा वापर होत असतो.
लोकशाही व्यवस्था असलेल्या आपल्या देशात आंदोलन हा शब्द काही नवीन नाही. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते आजपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने आपण ऐकली आहेत, पाहिली आहे व काहीजणांनी त्यात सहभागसुद्धा घेतला आहे. पूर्वी ज्यावेळी सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटचे इतके अस्तित्व नव्हते त्यावेळी कुठल्याही आंदोलनापूर्वी वेगवेगळ्या बैठका घेऊन आपापल्या डायरीमध्ये ते आंदोलन कसे करायचे, कधी करायचे, कुठे करायचे, त्यासाठी मुख्य मागण्यात काय असतील, त्यात अपेक्षित लोक किती असतील, अनपेक्षितपणे संख्या वाढली तर त्यावर कंट्रोल कसे करावे, आंदोलनाला जाताना सोबत काय सामग्री घेतली पाहिजे, बॅनर्स, भित्तीपत्रके, घोषणा यातील मजकूर काय असावा, आंदोलनाचा समारोप कसा करावा अशा विषयांचे नियोजन प्रत्यक्ष भेटून केले जात असे. कुठलेही आंदोलन करणे हेच महत्त्वाचे नसून तर आंदोलनाबाबत लोकांपर्यंत माहिती पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्या आंदोलनाची प्रसिद्धी करण्यासाठी पूर्वी ठिकठिकाणी वॉल पेंटिंग केली जात असे, पोस्टर/स्टीकर चिटकवणे, बॅनर्स लावणे, लोकांमध्ये जाऊन छोट्या-छोट्या सभा घेऊन आंदोलनाची माहिती देणे, प्रेस नोट बनवणे व ती सर्व वर्तमानपत्रांना पाठवणे या सर्व बाबी प्रत्यक्षपणे केल्या जात असत.
परंतु आता काळ बदलला आहे. सोशल मीडियाचे युग आहे. वेळोवेळी केलेल्या छोट्या-छोट्या कृतीसुद्धा सोशल मीडियावर पोस्ट होऊ लागल्या आहेत व टूलकिटच्या माध्यमातून आंदोलनाबाबत सर्व बाबी एका क्लिकवर हजारो-लाखो लोकांना सध्या पाठवता येऊ शकतात. दिशा रवीला अटक झाल्यानंतर अनेकांनी ती कमी वयाची आहे, ती सामाजिक कार्यकर्ती आहे त्यामुळे तिला अटक करून पोलीस कस्टडीत पाठवणे चुकीचे असल्याबाबत समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये चर्चा सुरू झाली. कमी वेळेत अशी चर्चा त्वरित सुरू होण्यामागे अनेक टूलकिटचा वापर केलेला असू शकतो. एखाद्या व्यक्तीचे वय काय आहे किंवा ती कुठल्या प्रकारचे काम करते यावरून तिने एखादा गुन्हा केला असेल किंवा नाही हे नक्कीच ठरवता येत नाही. टूलकिट प्रकरणामधील आरोपींवर असलेले आरोप हे साधे नाहीत. दिल्ली पोलिसांचा असा आरोप आहे की, खलिस्तानी संघटनेच्या समर्थक असणाऱ्या लोकांनी ही टूलकिट बनविली असून, शेतकरी आंदोलनाच्या नावाने जगभरात भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा डाव त्यांचा होता. तसेच देशाविरोधात व देशातील सरकार विरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वातावरण निर्मिती करणे असासुद्धा आरोप आहे. दिल्ली पोलिसांचा असाही आरोप आहे की, प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत जे काही घडले त्या मागे ही टूलकिट गँग आहे. येत्या काळात पोलिसांच्या तपासातून खरे काय ते बाहेर येईलच. ज्याप्रमाणे मुंबई पोलीस टीआरपी प्रकरणात अनेक महिन्यांनी एका मोठ्या चॅनलच्या संपादकाचे व्हॉट्सॲप चॅट मिळवून तपास करत आहेत, त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील अटक आरोपी दिशा रवि हिच्या मीडियामध्ये आलेल्या चॅटमध्ये असेही दिसून आले आहे की, ती जे काही करत होती त्यामुळे तिच्यावर यू.ए.पी.ए. (Unlawful Activities Prevention Act ) कायद्यांतर्गत कार्यवाही होऊ शकते याची तिला आधीच कल्पना होती.
ज्याप्रमाणे एखाद्या सिनेमातील शांत चाललेल्या आंदोलनामध्ये खलनायकाच्या काही माणसांकडून घुसखोरी होऊन शांत आंदोलन हिंसक केले जाते व आंदोलकांचे नाव खराब केले जाते तसा प्रकार जर टूलकिट प्रकरणांमध्ये असेल तर सत्य फार काळ दडून राहणार नाही, कारण तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे कोणी एडिट केले, कशाप्रकारे एडिट केले व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खरंच आपल्या देशाचे नाव खराब करण्याचा कट होता किंवा कसे हे बाहेर येईल. २६ जानेवारी २०२१चे लाल किल्ल्यावरील व्हिडिओ अथवा फोटो पाहिले तर नक्कीच कोणत्याही भारतीयाला वाईट वाटल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे पोलिसांना, तपास यंत्रणांना व न्यायालयाला त्यांचे काम कुठल्याही दबावाशिवाय करता यावे, असे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे.
- प्रकाश साळसिंगीकर
(लेखक विशेष सरकारी वकील आहेत.)