होमीओपॅथी डॉक्टरांचे आंदोलन

होमीओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देणारे विधेयक १३ जून २०१४ रोजी विधानसभेत मंजूर झाले आहे.

मुंबई : होमीओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देणारे विधेयक १३ जून २०१४ रोजी विधानसभेत मंजूर झाले आहे. तरीही अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी आकसापोटी होमीओपॅथी डॉक्टर आणि त्यांना औषधे वितरित करणाऱ्या विक्रेत्यांंवर कारवाई करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य होमीओपॅथीक डॉक्टर्स कृती समितीने केला आहे. याबाबत प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी कृती समितीने बुधवारी आझाद मैदानावर धरणे धरले.
दरम्यान, विधेयक मंजूर करताना शासनाने होमीओपॅथीक डॉक्टरांना एका वर्षाचा फार्मोकोलॉजी कोर्स करण्याची अट घातली आहे. मात्र राज्यात ६१ हजार होमीओपॅथीक डॉक्टर्सना हा कोर्स करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. परिणामी राज्य सरकारने रूग्णहितासाठी होमीओपॅथीक डॉक्टर्सना आशा वर्कर्सप्रमाणे एक महिन्याचे शासकीय मोड्युल प्रशिक्षण देण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.
याबाबत कृती समितीचे राज्य समन्वयक विजय पवार यांनी सांगितले, ‘सध्या अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करताना विविध ७५० प्रकारच्या औषधांचा वापर केला जातो. ग्रामीण भागात एखाद्या रुग्णाला अत्यावश्यक सेवा पुरवताना होमीओपॅथीक डॉक्टर्स अ‍ॅलोपॅथीक औषधांचा वापर करतात.
त्यावेळी अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करतात. डॉक्टरांनी सेवा दिली नाही, तर रुग्णाचा मृत्यू होण्याची संभावना असते. त्यामुळे एक वर्षाचा कोर्स होईपर्यंत अत्यावश्यक सेवेत वापरण्यात येणाऱ्या किमान ३० ते ३५ प्रकारची औषधे वापरण्याची परवानगी सरकारने द्यायला हवी.’ (प्रतिनिधी)