आज शाळा बंद आंदोलन!

राज्यातील एकाही शिक्षकाला अतिरिक्त होऊ देणार नाही, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी देऊनही अनेक जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी मात्र शिक्षक व शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवीत आहेत.

मुंबई : राज्यातील एकाही शिक्षकाला अतिरिक्त होऊ देणार नाही, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी देऊनही अनेक जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी मात्र शिक्षक व शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवीत आहेत. शिवाय शिक्षण सेवकांच्या सेवा समाप्त करून त्यांचे वेतन बंद केले जात आहे. परिणामी शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, याविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने 12 डिसेंबर रोजी (शुक्रवारी) राज्यातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू व सरकार्यवाह नरेंद्र वातकर यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, राज्यातील सुमारे 7 लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत, असे शिक्षक परिषदेचे मुंबईचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. संचमान्यतेच्या विरोधात शिक्षक परिषदेने 27 नोव्हेंबर रोजी राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान अनेक शिक्षकांना अटक केली होती. त्या वेळी दोन दिवसांत यासंदर्भात निर्णय घेतो, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षक परिषदेला  दिले होते. 

सोमवारी शिक्षक परिषदेचे आमदार नागो गाणार व रामनाथ मोते यांनी नागपुरात विधिमंडळाच्या प्रवेशद्वाराजवळ बेमुदत उपोषण सुरू केले. तेव्हादेखील तावडे यांनी राज्याचे शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त यांची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतो, असे पत्र शिक्षक आमदारांना दिले. मात्र  निर्णय जाहीर झालेला नाही. परिणामी राज्यातील शिक्षकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे. 

शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांसंदर्भात योग्य पद्धतीने मार्ग काढत आहोत. हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी याबाबत सरकार निर्णय घेईल. शिक्षकांच्या हिताचा सरकार विचार करीत आहे, पण श्रेय लाटण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी आंदोलन पुकारू नये. विद्याथ्र्याचे नुकसान होऊ नये यासाठी उद्याचे 12 डिसेंबरचे शाळा बंद आंदोलन शिक्षक संघटनांनी मागे घ्यावे. एकाही शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही ही शिक्षणमंत्री या नात्याने आपली जबाबदारी आहे. कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले.  (प्रतिनिधी)

 

च्राज्यातील शाळा बंद ठेवून प्रत्येक तालुक्याच्या 

ठिकाणी व जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर तर उपसंचालक व संचालक कार्यालयांवर शिक्षक परिषदेच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत.