मुंबई : वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची राज्य सरकारने दखल घेत, या प्रक्रियेला २५ मेपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे परिपत्रक मंगळवारी जारी केले. मात्र त्यानंतरही प्रवेश निश्चित होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार १३ मेपासून पुढील ७ दिवस प्रवेश प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात येईल. याबाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांत दाखल याचिकांचा विचार करता त्यावरील अंतिम निर्णयानुसार प्रवेशाच्या वेळापत्रकात फेरबदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर सुधारित वेळापत्रक प्रसिद्ध होऊ शकते, असेही प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने मंगळवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लागू केलेल्या आरक्षणाचाही निर्णय न्यायप्रविष्ट असून, राज्यातील यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या वैद्यकीय आणि दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी अधिकची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्याचा सरकारचा मानस आहे, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० च्या वैद्यकीय आणि दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांकरिता (एसईबीसी) आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाचे २ मे रोजीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे रोजीच्या त्यांच्या आदेशान्वये कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला २५ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी उमेदवार आणि पालकांनी परीक्षा कक्षाच्या www.mhcet.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने केले आहे.