विद्यार्थ्यांना मिळणारी डीबीटी बंद करण्याच्या हालचाली

कारण डीबीटी धोरणाचा फेरविचार करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने समिती नियुक्त केली आहे.

मुंबई : पुरवठादार, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून वर्षानुवर्षे होणाºया भ्रष्टाचाराला लाभार्र्थींच्या थेट बँक खात्यात पैसे टाकून (डीबीटी) चाप तर बसविण्यात आला पण आता डीबीटीला मूठमाती देत पूर्वीचीच साखळी सुरू होण्याची चिन्हं आहेत. कारण डीबीटी धोरणाचा फेरविचार करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने समिती नियुक्त केली आहे.
माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती डीबीटी कायम ठेवायची की पूर्वीची पद्धत लागू करायची याबाबत अभ्यास करून विभागाला अहवाल देईल. शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थी व वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांची डीबीटी सुरू ठेवायची की नाही या बाबत समिती अहवाल देईल. डीबीटी रद्द करण्याची संघटनांनी मागणी केल्यावर समिती स्थापनेची भूमिका घेण्यात आली, असे विभागाचे म्हणणे आहे.
डीबीटीऐवजी विद्यार्थ्यांना वस्तू पुरविण्याची योजना अस्तित्त्वात होती पण त्यात भ्रष्टाचार झाला. आवश्यक तेवढा पुरवठाच झाला नाही वा निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू पुरविण्यात आल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवरच डीबीटीचा निर्णय घेण्यात आला होता.
>डीबीटीद्वारे मुलांच्या नावे येणारा पैसा त्यांच्यासाठी न वापरता कुटुंबात वा बरेचदा चैनेसाठी वापरला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी पैसा देण्याचा उद्देश सफल होत नाही, असा डीबीटीला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. डीबीटी रद्द व्हावी यासाठी पुरवठादारांची लॉबी प्रयत्न करत आहे.
>आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटीच हितावह आहे. डीबीटीतील पैशांचा विद्यार्थ्यांसाठीच वापर होतो की नाही हे पाहण्यासाठी उत्तरदायी यंत्रणा असावी. पुरवठादारांमार्फत वस्तू देण्याची पूर्वीची पद्धत पुन्हा आणणे हे भ्रष्टाचाराला वाव देण्यासारखे होईल. आधीचे या बाबतचे अनुभव चांगले नाहीत.
- डॉ. रवींद्र कोल्हे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
>विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष यांच्या प्रतिनिधींशी आमची समिती चर्चा करेल. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये जाईल. विद्यार्थ्यांचे हित समोर ठेऊन व्यवहार्य पर्याय समिती सुचवेल.
- पद्माकर वळवी, समितीचे अध्यक्ष