मुंबई : कोविड केअर सेंटरचे कंत्राट मुलाच्या कंपनीला दिल्याचा आरोप मनसेने केल्यानंतर आता भाजपनेही महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे. कोरोना काळात गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेत ‘भोजन से कफन तक’ जम्बो घोटाळे झाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. मात्र या कालावधीत वारंवार मागणी करूनही महापौरांनी पालिका महासभा, गटनेत्यांची बैठक होऊ दिली नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणणार असल्याचे भाजपने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मार्च महिन्यापासून मुंबई कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यांत रुग्णसंख्या आणि मृत्युदर वाढत असताना प्रशासन निष्क्रिय असून सत्ताधारी शिवसेना उदासीन आहे. कोविडच्या नावाखाली जम्बो घोटाळा सुरू असल्याने या अपयशाला जबाबदार महापौरांवर अविश्वास व्यक्त करणारा प्रस्ताव मांडला असल्याचे भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. यासाठी पालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ३६ (ह) अन्वये तातडीची सभा घेऊन ठराव मांडावा, असे पत्र भाजपने महापौरांना दिले आहे. २७ मुद्द्यांवरून महापौरांच्या कामकाजावर आक्षेप नोंदवत हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
असे आहेत भाजपचे आरोप
गरजूंना भोजन देण्याच्या कंत्राटात घोटाळा, फेस मास्क, सॅनिटायजर, फेस शिल्डची चढ्या दराने खरेदी, खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याबाबत अर्थपूर्ण उदासीनता, खासगी रुग्णालयात भरमसाट उपचाराची बिले, मृतदेहांसाठी घेतलेल्या बॅगची पाचपट चढ्या दराने खरेदी, अर्थसंकल्पीय सभा घाईने संपवणे, अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे वाटप करताना प्रादेशिक असमतोल व पक्षीय असमतोल, विकासकामांना कात्री, निधीत कपात, जम्बो सेंटर घोटाळा, पूरग्रस्त मुंबई, रस्त्यांचे निकृष्ट काम अशा सर्व बाबींसाठी भाजपने महापौरांना जबाबदार ठरविले आहे.
२८ सप्टेंबरला महासभा
कोरोनामुळे मार्चपासून आतापर्यंत एकदाच पालिकेची महासभा झाली. महापौरांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावाच्या प्रस्तावाचे पत्र गुरुवारी भाजपने दिले. त्यानंतर २८ ते ३० सप्टेंबर या काळात महासभा घेण्याचा निर्णय झाला.
पालिकेतील संख्याबळशिवसेना - ९४ (अपक्षांसह )भाजप - ८३ (अभासे व अपक्षांसह)काँग्रेस - २८राष्ट्रवादी काँग्रेस - ८समाजवादी पक्ष - ६एमआयएम - २मनसे १
अविश्वास ठराव म्हणजे काय?
महापालिकेत सध्या असलेल्या २२२ सदस्यांपैकी ११२ सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यानंतरही आपले पद सोडावे की नाही? हा निर्णय महापौरांचा असतो.